राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग अधिनियम 2005
National Commission for Protection of Child Rights Act 2005
अधिनियमाची अंमलबजावणी 20 जानेवारी 2006
अधिनियमातील एकूण कलमे 37
अधिनियमाची रचना
अध्यक्ष : 01
सदस्य संख्या - : 06 (यामध्ये कमीत कमी 2 महिला असतील)
अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती केंद्र शासनाच्या वतीने होते.
अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाल हा नियुक्ती पासून तीन वर्षाचा असतो
वयोमर्यादा : अध्यक्ष 65 वर्षे, सदस्य 60 वर्षे
पदावरून दूर करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असेल
आयोगाचा सदस्य सचिव हा भारत सरकारच्या सहसचिव किंवा अप्पर सचिव दर्जाचा अधिकारी असतो.
आयोगाची प्रमुख कार्य :
1) बाल हक्काच्या संरक्षणासंबंधीच्या तरतुदीची तपासणी करणे.
2) बाल हक्काच्या सुरक्षा उपायांचा अहवाल केंद्र शासनास सादर करणे.
3) बाल हक्काच्या उल्लंघनाची चौकशी करणे.
4) बालकांच्या हितासाठी प्रभावी उपाय योजना सुचविणे.
5) समाजात बाल फटका बाबत जागृती निर्माण करणे.
6) बाल हक्क सुधारगृहाची देखरेख करून उपाययोजनांचा विचार करणे.
अधिनियमातील एकूण 37 कलमे पुढीलप्रमाणे आहेत.
कलम क्र 01) संक्षिप्त नाव विस्तार व प्रारंभ :
कलम क्र 02) व्याख्या
अध्यक्ष, बालकांचे हक्क, आयोग, सदस्य, अधिसूचना, विहित, राज्य आयोग.
कलम 03) राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना.
कलम 04) अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नियुक्ती :
केंद्र शासन आधिसूचनेच्या माध्यमातून अध्यक्षाची नियुक्ती महिला व बाल विकास मंत्रालय किंवा त्या विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात येईल.
कलम 5) अध्यक्ष व सदस्य यांचा पदाचा अवधी व सेवाशर्ती :
i) अध्यक्ष व सदस्य यांच्या पदाचा कार्यकाल पद धारण केल्यापासून तीन वर्षाचा असेल.
ii) अध्यक्ष किंवा सदस्यांना दोन पेक्षा अधिक वेळा पद धारण करता येणार नाही.
iii) अध्यक्ष्यासाठी कमाल वय 65 वर्षे तर सदस्यासाठी कमाल वय 60 वर्ष असेल.
iv) अध्यक्ष किंवा सदस्य कोणत्याही वेळी आपला राजीनामा लेखी स्वरूपात केंद्र सरकारला पाठवून पदमुक्त होऊ शकतील.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 वाचण्यासाठी येथे CLICK करा
कलम 6) अध्यक्ष व सदस्य यांचे वेतन व भत्ते
कलम 7) अध्यक्ष व सदस्य यांना पदावरून दूर करणे
पोट कलम एक आणि दोन मधील तरतुदींच्या अधीन राहून असमर्थता किंवा गैरवर्तुळकीच्या कारणावरून केंद्र सरकार अध्यक्ष व सदस्यांना पदावरून दूर करू शकेल.
कलम 8) अध्यक्ष किंवा सदस्य यांचे पद रिक्त होणे.
कलम 9) पद रिक्त असल्याकारणाने आयोगाची कार्यवाही बेकायदेशीर असणार नाही.
कलम 10) आयोगाची कार्यपद्धती :
i) अध्यक्षाच्या परवानगीने बैठक निश्चित होईल. दोन बैठकांमध्ये तीन महिन्यापेक्षा अधिक अंतर असणार नाही.
ii) बैठकीतील सर्व निर्णय बहुमताने घेतले जातील. एखाद्या निर्णयावर सम समान मत संख्या झाल्यास अध्यक्षाचे मत निर्णायक ठरेल.
iii) अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत सदस्य आपल्यातून एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड करतील.
iv) बैठकीमधील सर्व निर्णय व आदेश सचिव किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले सदस्य अधिप्रमाणित करेल.
कलम 11) आयोगाचे कर्मचारी
केंद्र शासनाकडून भारत सरकारचा सहसचिव किंवा अप्पर सचिव यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारी सचिव या पदावर नियुक्त करण्यात येईल.
कलम 12) वेतन भत्ते व अनुदानाबाबत :
सदस्य सचिव व इतर कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते केंद्र शासन विहित करेल.
कलम 13) आयोगाची कार्य
कलम 14) आयोगास चौकशी करण्याचे अधिकार
कलम 15) चौकशीनंतर कार्यवाही
कलम 16) आयोगाचे वार्षिक व विशेष अहवाल
कलम 17) राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना:
राज्य सरकार प्रस्तुत अधिनियम शिफारशीनुसार राज्यात राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करेल.
रचना आणि कार्य राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाप्रमाणेच असतील.
कलम 18) अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती :
राज्य शासन या अधिसूचने अन्वये अध्यक्षांची नियुक्ती ही महिला व बालविकास मंत्रालय किंवा या विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील श्री सदस्य समितीकडून करण्यात येईल.
कलम 19) अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या सेवेच्या पदावली व सेवा शर्ती
अध्यक्षांचा कालावधी तीन वर्षांचा तसेच त्यांची वयोमर्यादा कमाल 65 वर्ष तर सदस्यांसाठी कमाल साठ वर्ष असेल.
कलम 20) राज्य आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचे वेतन व भत्ते राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येतील.
कलम 21) आयोगासाठी सचिव अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती :
i) राज्य शासनाकडून भारत सरकारच्या सहसचिव किंवा अप्पर सचिव यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांची आयोगाचे सचिव म्हणून नेमणूक करण्यात येईल.
ii) राज्य शासनाकडून आयोगाचे कामकाज पार पाडण्यासाठी गरजेनुसार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून देण्यात येईल.
कलम 22) वेतन भत्ते व अनुदानाबाबत
कलम 23) वार्षिक व विशेष अहवाल प्रकाशनाबाबत
कलम 24) राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण अधिनियमाच्या तरतुदी राज्य आयोगास लागू असतील.
राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या कलम 7, 8, 9, 10, 13 (1), 14 आणि 15 मधील तरतुदी राज्य आयोगास लागू असतील.
कलम 25) बाल न्यायालय :
कलम 26) विशेष सरकारी वकील
राज्य शासनाकडून न्यायालयीन कामकाज पार पाडण्याच्या प्रयोजनात एक सरकारी वकीलाची नियुक्ती करेल ते सरकारी वकील नियुक्तीसाठी संबंधित वकिलाने किमान सात वर्ष वकील म्हणून कार्य केलेले असणे आवश्यक आहे.
No comments:
Post a Comment
नवोदय, स्कॉलरशिप तसेच सामान्यज्ञान प्रश्नांचा सराव करण्यासाठी याठिकाणी सराव चाचण्या, सराव पेपर दिले जात आहेत. तसेच नवोदय स्कॉलरशिप चे मोफत Live class घेतले जातात.
Navodaya, scholarship किंवा इतर शैक्षणिक माहिती अचूक देण्याचा प्रयत्न केला जाईल