पेपर 01 - गणित व बुद्धिमत्ता - चाचणी क्रमांक 01, Math & IT paper, केंद्रप्रमुख तसेच सर्व स्पर्धा परीक्षा 2023

केंद्रप्रमुख तसेच सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त,

गणित व बुद्धिमत्ता,

संमिश्र प्रश्न (सर्व घटकावर आधारित प्रश्न)

  Math & IT questions

केंद्रप्रमुख स्पर्धा परीक्षा 2023, परीक्षा पुढे ढकलली.

 केंद्रप्रमुख स्पर्धा परीक्षा 2023, 

परीक्षा पुढे ढकलली.

प्रशासकीय कारणास्तव केंद्रप्रमुख स्पर्धा परीक्षा 2023 प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

वाचा संपूर्ण पत्र.

Notes - राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग अधिनियम 2005,National Commission for Protection of Child Rights Act 2005,

 राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग अधिनियम 2005

National Commission for Protection of Child Rights Act 2005

अधिनियमाची अंमलबजावणी 20 जानेवारी 2006

अधिनियमातील एकूण कलमे 37

अधिनियमाची रचना

अध्यक्ष  :  01

सदस्य संख्या - : 06 (यामध्ये कमीत कमी 2 महिला असतील)

अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती केंद्र शासनाच्या वतीने होते.

अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाल हा नियुक्ती पासून तीन वर्षाचा असतो

वयोमर्यादा : अध्यक्ष 65 वर्षे,  सदस्य 60 वर्षे 

पदावरून दूर करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असेल

आयोगाचा सदस्य सचिव हा भारत सरकारच्या सहसचिव किंवा अप्पर सचिव दर्जाचा अधिकारी असतो.

आयोगाची प्रमुख कार्य :

1) बाल हक्काच्या संरक्षणासंबंधीच्या तरतुदीची तपासणी करणे.

2) बाल हक्काच्या सुरक्षा उपायांचा अहवाल केंद्र शासनास सादर करणे.

3) बाल हक्काच्या उल्लंघनाची चौकशी करणे.

4) बालकांच्या हितासाठी प्रभावी उपाय योजना सुचविणे.

5) समाजात बाल फटका बाबत जागृती निर्माण करणे.

6) बाल हक्क सुधारगृहाची देखरेख करून उपाययोजनांचा विचार करणे.

अधिनियमातील एकूण 37 कलमे पुढीलप्रमाणे आहेत.

कलम क्र 01)  संक्षिप्त नाव विस्तार व प्रारंभ :

कलम क्र 02) व्याख्या

                   अध्यक्ष, बालकांचे हक्क, आयोग, सदस्य, अधिसूचना, विहित, राज्य आयोग.

कलम 03)  राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना.

कलम 04) अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नियुक्ती :

         केंद्र शासन आधिसूचनेच्या माध्यमातून अध्यक्षाची नियुक्ती महिला व बाल विकास मंत्रालय किंवा त्या विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात येईल.

कलम 5) अध्यक्ष व सदस्य यांचा पदाचा अवधी व सेवाशर्ती :

            i) अध्यक्ष व सदस्य यांच्या पदाचा कार्यकाल पद धारण केल्यापासून तीन वर्षाचा असेल. 

            ii) अध्यक्ष किंवा सदस्यांना दोन पेक्षा अधिक वेळा पद धारण करता येणार नाही.

             iii)  अध्यक्ष्यासाठी कमाल वय 65 वर्षे तर सदस्यासाठी कमाल वय 60 वर्ष असेल.

            iv)  अध्यक्ष किंवा सदस्य कोणत्याही वेळी आपला राजीनामा लेखी स्वरूपात केंद्र सरकारला पाठवून पदमुक्त होऊ शकतील.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 वाचण्यासाठी येथे CLICK करा

कलम 6) अध्यक्ष व सदस्य यांचे वेतन व भत्ते

कलम 7) अध्यक्ष व सदस्य यांना पदावरून दूर करणे

                पोट कलम एक आणि दोन मधील तरतुदींच्या अधीन राहून असमर्थता किंवा गैरवर्तुळकीच्या कारणावरून केंद्र सरकार अध्यक्ष व सदस्यांना पदावरून दूर करू शकेल.

कलम 8) अध्यक्ष किंवा सदस्य यांचे पद रिक्त होणे.

कलम 9) पद रिक्त असल्याकारणाने आयोगाची कार्यवाही बेकायदेशीर असणार नाही.

कलम 10) आयोगाची कार्यपद्धती : 

             i) अध्यक्षाच्या परवानगीने बैठक निश्चित होईल. दोन बैठकांमध्ये तीन महिन्यापेक्षा अधिक अंतर असणार नाही.

            ii) बैठकीतील सर्व निर्णय बहुमताने घेतले जातील. एखाद्या निर्णयावर सम समान मत संख्या झाल्यास अध्यक्षाचे मत निर्णायक ठरेल.

            iii)  अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत सदस्य आपल्यातून एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड करतील.

             iv)  बैठकीमधील सर्व निर्णय व आदेश सचिव किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले सदस्य अधिप्रमाणित करेल.

कलम 11) आयोगाचे कर्मचारी

                 केंद्र शासनाकडून भारत सरकारचा सहसचिव किंवा अप्पर सचिव यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारी सचिव या पदावर नियुक्त करण्यात येईल.

कलम 12) वेतन भत्ते व अनुदानाबाबत :

                 सदस्य सचिव व इतर कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते केंद्र शासन विहित करेल.

कलम 13) आयोगाची कार्य 

कलम 14) आयोगास चौकशी करण्याचे अधिकार

कलम 15) चौकशीनंतर कार्यवाही

कलम 16) आयोगाचे वार्षिक व विशेष अहवाल

कलम 17) राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना:

                 राज्य सरकार प्रस्तुत अधिनियम शिफारशीनुसार राज्यात राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करेल.

              रचना आणि कार्य राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाप्रमाणेच असतील.

कलम 18) अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती : 

राज्य शासन  या अधिसूचने अन्वये अध्यक्षांची नियुक्ती ही महिला व बालविकास मंत्रालय किंवा या विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील श्री सदस्य समितीकडून करण्यात येईल.

कलम 19) अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या सेवेच्या पदावली व सेवा शर्ती

              अध्यक्षांचा कालावधी तीन वर्षांचा तसेच त्यांची वयोमर्यादा कमाल 65 वर्ष तर सदस्यांसाठी कमाल साठ वर्ष असेल.

कलम 20) राज्य आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचे वेतन व भत्ते राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येतील.

कलम 21) आयोगासाठी सचिव अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती : 

             i) राज्य शासनाकडून भारत सरकारच्या सहसचिव किंवा अप्पर सचिव यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांची आयोगाचे सचिव म्हणून नेमणूक करण्यात येईल.

            ii)  राज्य शासनाकडून आयोगाचे कामकाज पार पाडण्यासाठी गरजेनुसार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून देण्यात येईल.

कलम 22) वेतन भत्ते व अनुदानाबाबत

कलम 23) वार्षिक व विशेष अहवाल प्रकाशनाबाबत

कलम 24)  राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण अधिनियमाच्या तरतुदी राज्य आयोगास लागू असतील.

                   राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या कलम 7, 8, 9, 10, 13 (1), 14 आणि 15 मधील तरतुदी राज्य आयोगास लागू असतील.

कलम 25) बाल न्यायालय : 

कलम 26) विशेष सरकारी वकील

                  राज्य शासनाकडून न्यायालयीन कामकाज पार पाडण्याच्या प्रयोजनात एक सरकारी वकीलाची नियुक्ती करेल ते सरकारी वकील नियुक्तीसाठी संबंधित वकिलाने किमान सात वर्ष वकील म्हणून कार्य केलेले असणे आवश्यक आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009, RTE 2009

 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 करिता भारतीय संविधानामध्ये 86 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली.

 या नुसार भारतीय संविधानात कलम 21 A चा समावेश करण्यात आला.

 कलम 21 A मध्ये राज्य शासन राज्यातील 06 ते 14 वर्ष वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण पुरविल पुढील अशी तरतूद आहे.

भारतीय संविधानातील कलम 21 A नुसार प्राथमिक शिक्षण हा प्रत्येक बालकाच्या मूलभूत हक्क आहे.

प्रस्तुत अधिनियम 01 एप्रिल 2010 पासून संपूर्ण देशात लागू झाला आहे.

धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या मदरशांना, वैदिक पाठशाळांना व शैक्षणिक संस्थांना अधिनियम लागू असणार नाही.

अधिनियमानुसार प्राथमिक शिक्षणाच्या इयत्ता पहिली ते आठवी.

अधिनियमानुसार प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी ही राज्य शासनाची असेल.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 कलमे व तरतुदी

कलम 1) संक्षिप्त नाव विस्तार व प्रारंभ

      या अधिनियमास बांधकामचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 असे नाव आहे प्रस्तुत अधिनियमाचा विस्तार संपूर्ण भारतात असे आणि या अधिनियमाचा प्रारंभ म्हणजेच अंमलबजावणी एक एप्रिल 2010 पासून झाली.

कलम 2) 

अ) समुचित शासन : केंद्र सरकारने किंवा विधान मंडळ नसलेल्या संघराज्य क्षेत्राच्या प्रशासकाने स्थापन केलेले त्यांची मालकी असलेल्या किंवा त्यांचे नियंत्रण असलेल्या शाळेच्या संबंधात केंद्र सरकार असा अर्थ आहे.

ब) कॅपिटेशन फी : 

       शासनाकडून किंवा शाळेनी अधिसूचित केलेल्या फीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रकारची देणगी किंवा औषधाने किंवा अधिदान यास कॅपिटेशन फी असे संबोधण्यात येईल.

क) बालक :

    वय वर्ष 6 ते 14 यादरम्यानची मुलगा अथवा मुलगी म्हणजे बालक.

ड) वंचित गटातील बालके :

        प्रस्तुत अधिनियमानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग, शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या विकलांग किंवा समूचित शासन अधिसूचनेद्वारे नमूद बालके म्हणजे वंचित गटातील बालके.

इ) दुर्बल घटकातील बालक

ई) विकलांगता असलेले बालक

उ) राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग : 

      बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 मधील कलम 3 नुसार स्थापन करण्यात आलेला बाल हक्क संरक्षण आयोग.

ऊ) अधिसूचना

ए) माता पिता

ऐ) अनुसूची शाळा चांदणी पद्धत विशिष्ट प्रवर्ग या घटकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

कलम 3) बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क :

      i) प्रस्तुत अधिनियमानुसार सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातील प्रत्येक बालकास त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत नजीकच्या शाळेत मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क असेल.

ii) प्रस्तुत अधिनियमाच्या पोट कलम एक नुसार बालकास (विकलांग व्यक्तीसह) आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची फी किंवा खर्च देण्याची आवश्यकता असणार नाही.

iii) तसेच राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 मधील कलम दोन च्या खंड h मधील नमूद तरतुदीनुसार बहुविध विकलांगता असलेले एखादे बालक, गंभीर विकलांगता असणारे बालक यास घरी राहून शिक्षण घेण्याच्या पर्यायाचा देखील हक्क आहे.

कलम 4) प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश न घेतलेल्या किंवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न केलेल्या बालकांसाठी विशेष तरतुदी : 

कलम 5) दुसऱ्या शाळेत दाखल होण्याचा हक्क :

     एखाद्या बालकास कोणत्याही कारणामुळे जर शाळा बदलावी लागली असेल तर अशा बालकास केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आणि सैनिकी शाळा वगळून अन्य कोणत्याही शाळेत दाखल करून घेण्याची मागणी करण्याचा हक्क असेल.

मुख्याध्यापकांनी जर शाळा बदली प्रमाणपत्र देण्यास विलंब केला तर त्यांना लागू असलेल्या सेवा नियमानुसार शिस्तभंगाच्या कार्यामुळेच पात्र राहावे लागेल.

कलम 6) समुचित शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण यांचे शाळा स्थापन करण्याचे कर्तव्य

कलम 7) आर्थिक व इतर जबाबदाऱ्या वाटून घेणे : 

प्रस्तुत अधिनियमातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांची समवर्ती जबाबदारी असेल.

कलम 29 मधील नमूद तरतुदीनुसार केंद्र सरकार शिक्षण प्राधिकरणाच्या सहाय्याने राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाची उपरेषा विकसित करेल तसेच शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी मानके विकसित करण्यात येतील आणि सोबतच अंमलबजावणीही करण्यात येईल.

राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

कलम 8) समुचित शासनाची कर्तव्य

कलम 9) स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्य

         बालकाच्या घराशेजारी शाळा उपलब्ध नसल्यास त्याच्या घराजवळ नदीची शाळा उपलब्ध होण्याची सुनिश्चिती करणे.

     दुर्बल किंवा वंचित घटकातील बालकाच्या शिक्षणाबाबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही याची काळजी घेणे.

शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण सुविधाची तरतूद करणे हे स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्य आहे.

कलम 10) माता पिता व पालक यांचे कर्तव्य : 

      आपल्या पाल्यास नदीच्या प्राथमिक शाळेत दाखल करणे हे प्रत्येक पाल्याच्या माता पित्याचे कर्तव्य असेल.

कलम 11) समुचित शासनाने शाळा पूर्व शिक्षणाची तरतूद करणे.

कलम 12)    मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाबाबत शाळेच्या जबाबदारीची व्याप्ती :

        शाळा त्या शाळेत प्रवेश घेतलेल्या सर्व बालकांना मोफत व सत्तेची प्राथमिक शिक्षण पूर्वेल तसेच दुर्बल वंचित गटातील बालकांसाठी पहिल्या इयत्तेत त्यातील विद्यार्थी संख्येच्या किमान 25 टक्के मर्यादेपर्यंत प्रवेश देतील हे शिक्षण प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत असेल आणि अशा प्रकारच्या बालकांसाठीचा खर्च राज्य सरकारकडून अदा करण्यात येईल.

कलम 13) प्रवेशासाठी कोणतीही कॅपिटेशन फी किंवा छाननी पद्धती नसणे बाबत 

              या अधिनियम तरतुदीनुसार कोणतीही शाळा बालकांना प्रवेश देताना कॅपिटेशन फी वसूल करणार नाही तसेच बालकाच्या शाळा प्रवेशासाठी बालकास किंवा मातापित्याच मुलाखत घेण्यास किंवा कोणत्याही छान अनेक पद्धती सामोरे जान्यास भाग पाडणार नाही.

    एखाद्या शाळेने या नियमाचे उल्लंघन केल्यास आकारलेल्या कॅपिटेशन फी च्या दहा पट रक्कम इतक्या दंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.

कलम 14) प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा :

      बालकाच्या शाळा प्रवेशासाठी बालकाच्या वयाचा पुरावा म्हणून जन्ममृत्यू व विवाह नोंदणी अधिनियम 886 च्या तरतुदीनुसार देण्यात येणारा जन्माचा दाखला गृहीत धरून प्रवेश देता येईल वयाच्या पुराव्याच्या कारणामुळे कोणत्याही बालकास शाळा प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नाही किंवा शाळा प्रवेश नाकारण्यात येणार नाही.

कलम 15) प्रवेश देण्यास नकार न देणे :

            एखाद्या विद्यार्थ्याने वाढीव कालावधीनंतर जर शाळेत प्रवेश मागितला तर अशा बालकास कालावधीचे कारण देत शाळा प्रवेश नाकारता येणार नाही.

कलम 16) विशिष्ट प्रकरणी परीक्षा घेणे व मागे ठेवणे याबाबत.

          या अधिनियमानुसार शैक्षणिक वर्षांमध्ये इयत्ता पाचवी व आठवीमध्ये नियमितपणे परीक्षा घेण्यात येईल.

एखादा बालक अनुउत्तीर्ण झाल्यास दोन महिन्याच्या आत संबंधित विद्यार्थ्यास पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी देण्यात येईल. पुन्हा तो अनुत्तीर्ण झाल्यास समूचीत शासन त्यास  पाचवी किंवा आठवी मध्ये मागे ठेवण्याची परवानगी देऊ शकेल.

वय वर्ष सहा ते 14 या वयोगटातील कोणत्याही बालकास कोणत्याही कारणासाठी प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत काढून टाकता येणार नाही.

कलम 17)  बालकास शारीरिक शिक्षा करण्यास आणि मानसिक त्रास देण्यास मनाई बाबत.

         

कलम 18)  शाळा स्थापन करण्यासाठी मान्यता प्रमाणपत्राची आवश्यकता : 

कलम 19).  शाळेसाठी असलेली मानके आणि प्रमाणके : 

कलम 20 ). अनुसूची मध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला असेल.

कलम 21)  शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना :

            प्रस्तुत अधिनियमानुसार केंद्रीय शाळा नवोदय शाळा आणि सैनिकी शाळा वगळता इतर सर्व स्थानिक प्राधिकरणाच्या शाळांमध्ये एक शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात यावी.

 शाळा व्यवस्थापन समिती शाळेमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या मातापित्यांचा आणि शिक्षकांचा समावेश असावा

 शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य पैकी किमान तीन चतुर्थांश सदस्य हे विद्यार्थ्यांचे माता, पिता किंवा पालक यांच्या मधून निवडण्यात यावे.

 शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांची निवड करताना वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांच्या मातापित्याच प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात यावे.

शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये : 

 शाळेच्या कामकाजाचे सह नियंत्रण करणे.

 शाळा विकास योजना तयार करून त्या संदर्भात शिफारस करणे.

 शाळा विकासासाठी प्राप्त निधीच्या वापराचे सनियंत्रण करणे.

 कायद्याने किंवा विहित करण्यात येतील अशी इतर कामे पार पाडणे ही प्रमुख कार्य आहेत.

इतर धर्म किंवा भाषेच्या निकषावर अल्पसंख्यांक असणाऱ्या शाळेमध्ये शालेय व्यवस्थापन समिती केवळ सल्लागाराचे काम पार पडेल.

कलम 22) शाळा विकास योजना

कलम 23) शालेय शिक्षकांच्या नियुक्ती संदर्भातील अर्हता आणि सेवेच्या अटी व शर्ती :

कलम 24) शिक्षकांची कर्तव्य आणि त्यांच्या समस्यांचे निवारण :

           अधिनियम कलम 23 च्या पोट कलम एक अन्वये नियुक्त करण्यात आलेले शिक्षक पुढील कर्तव्य पार पाडतील.

  शाळेत वेळेवर व नियमितपणे हजर राहणे.

अभ्यासक्रम व मूल्यमापन प्रक्रिया वेळेत पार पाडणे.

नमूद कालावधीत संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण करणे.

प्रत्येक बालकाची अध्ययन क्षमता निर्धारित करून त्यानुसार पूरक शिक्षण देणे.

पालक मेळाव्याचे आयोजन करून बालकांच्या प्रगतीची माहिती देणे.

कलम 25) विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण :

      विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण समुचित शासन आणि स्थानिक प्राधिकरणाकडून सुनिश्चित करण्यात येईल.

शिक्षकास दशवार्षिक जनगणना आपत्ती निवारण आणि निवडणूक कर्तव्य या केलीस इतर कोणतीच अशैक्षणिक कामे लावण्यात येणार नाही.

कलम 26) शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे

कलम 27) शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कार्याच्या नियुक्ती संदर्भात

         कोणत्याही शिक्षकास दशवार्षिक जनगणना आपत्ती निवारण आणि स्थानिक प्राधिकरण राज्य विधान मंडळी किंवा संसद निवडणूक कर्तव्याखेरीज इतर कोणत्याही अशैक्षणिक परियोजनासाठी कामावरती नियुक्त करण्यात येणार नाही.

कलम 28). शिक्षकाने खाजगी शिकवणी घेण्यास मनाई :

कलम 29) अभ्यासक्रम व मूल्यमापन प्रक्रिया

कलम 30)  परीक्षा व पूर्णता प्रमाणपत्र.

कलम 31 बालकाच्या शिक्षणाच्या हक्काचे सनियंत्रण :

ककलम 32) बाल हक्काशी संबंधित गाण्यांची निवारण :

        कोणत्याही व्यक्तीस एखाद्या बालकाच्या हक्काशी संबंधित घराणे मांडाव्याच्या असल्यास स्थानिक प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रार करता येईल. स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्णयावर आक्षेप असेल तर संबंधित तक्रारदात्यास राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग किंवा अपिल्लीय प्राधिकरणाकडे अपील करता येईल.

कलम 33) राष्ट्रीय सल्लागार परिषद गठित करणे : 

कलम 34) राज्य सल्लागार परिषद स्थापन करणे :

कलम 35) निर्देश देण्याचा अधिकार : 

केंद्र सरकारच्या वतीने या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणण्याच्या हेतूने योग्य वाटतील असे निर्देश समुचित शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरणाला देता येतील.

कलम 36)  खटला भरण्यासाठी पूर्व मंजुरी घेणे.

कलम 37) सद्भावनापूर्वक केलेल्या कार्यवाही संरक्षण : 

              प्रस्तुत अधिनियमानुसार करण्यात आलेल्या सद्भावना कृती संदर्भात केंद्र सरकार राज्य सरकार राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग स्थानिक प्राधिकरण शाळा व्यवस्थापन समिती किंवा कोणतीही व्यक्ती त्यांच्याविरुद्ध कोणताही दावा किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही करणार नाही.

कलम 38) समुचित शासनास नियम करण्याचा अधिकार

पोटनियम)  अधिनियमातील अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.

             प्रस्तुत अधिनियम अंमलबजावणी संदर्भात कोणतीही अडचण उद्भवली तर केंद्र सरकार राजपत्र प्रसिद्ध करून अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करेल मात्र असे करत असताना त्या तरतुदी अधिनियम तरतुदींशी विसंगत नसाव्यात या कलमान्वये काढण्यात येणाऱ्या आदेशास शक्य तितक्या लवकर संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची मान्यता घेण्यात येईल.

शाळेसाठी मानते व प्रमाणके

विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण:

इयत्ता पहिली ते पाचवी प्राथमिक शिक्षण

           विद्यार्थ्यांचे प्रमाण       -            शिक्षक संख्या 

         01 ते 60                   -.            02

         61 ते 90                  -              03

          91 ते 120             -                04

          121 ते 200          -                 05

         150 पेक्षा अधिक    -    5 शिक्षक+1 मुख्याध्यापक