महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल 2024,Vidhansabha election Results

 🔰 *महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल 2024*

👉 *भारत निवडणूक आयोगाचे अधिकृत मतमोजणी निकाल 𝐖𝐞𝐛 𝐒ite...*

https://results.eci.gov.in/

महाराष्ट्र विधानसभा निकाल पाहण्यासाठी वरील 👆लिंक ला क्लिक करून आपापल्या विधानसभेचे निकाल पाहता येतील...

*माहितीस्तव*

मतदान बुथ स्लीप,voter slip on Mobile SMS, मतदार यादीतील नाव शोधा

मतदान बुथ स्लीप

voter slip on Mobile SMS 

मतदान बूथ स्लिपसाठी एसएमएस सुविधा

निवडणूक आयोगाकडून सुविधा उपलब्ध. 

How to find name in voter list?

आपल्या मोबाईल वरून मेसेज टाईप करा.

ECI <space> (तुमचा मतदार आयडी) 

1950 वर पाठवा

उदाहरणार्थ:

ECI XYZ1234567

1950 वर पाठवा

15 सेकंदात तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर बूथ स्लिप मिळेल.

आलेल्या एसएमएस मध्ये आपले नाव, यादी भाग क्रमांक, यादीतील अनुक्रमांक, मतदान केंद्राचे नाव , ठिकाण हे सर्व दिसेल.

कृपया हे सर्वांशी शेअर करा आणि स्वतःसाठी देखील खात्री करा.सुलभातेसठी माहिती तुमच्या मोबाईलमध्ये तयार  ठेवा.

जनहितार्थ. 

*मतदान जागृती मंच*

🙏🙏

बदली वेळापत्रक शासन निर्णय , जिल्हाअंतर्गत बदली,Transfer schedule Govt decision, intra district transfer,

बदली वेळापत्रक शासन निर्णय , 

दिनांक 07/11/2024

जिल्हाअंतर्गत बदली,

Transfer schedule Govt decision, intra district transfer, 

विषय :- जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतचे वेळापत्रक

महोदय,

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठीचे सुधारित धोरण दिनांक १८.६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार तसेच यापूर्वी शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या धोरणानुसार शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांची प्रक्रीया ऑनलाईन पोर्टल द्वारे राबविण्यात येते.

२. मा. उच्च न्यायालय, नागपूर येथे दाखल अवमान याचिका क्र.२१६/२०२४ वरील दि.२५.१०.२०२४ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान मा. उच्च न्यायालयाने बदल्यांसाठीचे ऑनलाईन पोर्टल हे संपूर्ण बदली प्रक्रीयेदरम्यान संपूर्ण राज्यासाठी विहीत वेळापत्रकानुसार कार्यान्वित (functional) असावे, असे निदेश दिलेले आहेत.

३. तद्नुषंगाने आपणांस असे कळविण्यात येते की, यापुढे दरवर्षी राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रीयेसाठी सर्वसाधारणपणे संचमान्यतेची प्रक्रीया पूर्ण होऊन शाळांमधील शिक्षकांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर, संबंधित जिल्हा परिषदेने ऑनलाईन बदली प्रक्रियेसाठी आवश्यक माहितीची पूर्वतयारी करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. तसेच जिल्हा परिषदेने अवघड क्षेत्र घोषित अथवा घोषित क्षेत्र प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही करावी.

४. तद्नंतर खालील वेळापत्रकानुसार जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया राबविण्यात यावी:-

वेळापत्रक 

1) शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आवश्यक शिक्षकांच्या याद्या प्रसिद्ध करणे (बदली पात्र शिक्षक, बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक इत्यादी याद्या) व त्यानुषंगाने प्राप्त आक्षेप यावर निर्णय घेणे - 1 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी

2) समानीकरणांतर्गत रिक्त पदे तसेच बदलीसाठी उपलब्ध रिक्त पदे याबाबतची माहिती जिल्हा परिषदेने निश्चित करणे - 1 मार्च ते 31 मार्च

3) बदलीसाठी आवश्यक सर्व डाटा जिल्हा परिषदेने तयार करून तो विन्सिस कंपनीकडे उपलब्ध करून देणे. - 01 एप्रिल ते 20 एप्रिल 

4) टप्पा क्र. १ शासन निर्णय दि.१८.६.२०२४ मधील अ.क्र. ४ (४.१) मध्ये नमुद केल्यानुसार समानीकरणांतर्गत रिक्त पदे निश्चित करणे - 21 एप्रिल ते 27 एप्रिल 

5) टप्पा क्र. २ विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-१ शिक्षकांसाठी रिक्त जागा घोषित करणे, त्यांना पसंतीक्रम भरण्यास वेळ देणे, व त्यांच्या बदल्या करणे - 28 एप्रिल ते 03 मे 

6)  टप्पा क्र. ३ 

        विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-२ शिक्षकांसाठी रिक्त जागा घोषित करणे, त्यांना पसंतीक्रम भरण्यास वेळ देणे, व त्यांच्या बदल्या करणे - 04 मे ते 09 मे 

7) टप्पा क्र. ४

बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांसाठी रिक्त जागा घोषित करणे, त्यांना पसंतीक्रम भरण्यास वेळ देणे, व त्यांच्या बदल्या करणे - 10 मे ते 15 मे 

8) टप्पा क्र. ५

बदलीस पात्र शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी रिक्त जागा घोषित करणे, त्यांना पसंतीक्रम भरण्यास वेळ देणे, व त्यांच्या बदल्या करणे. - 16 मे ते 21 मे 

9) टप्पा क्र. ६

विस्थापित शिक्षकांसाठी बदल्यांसाठी रिक्त जागा घोषित करणे, त्यांना पसंतीक्रम भरण्यास वेळ देणे, व त्यांच्या बदल्या करणे. -  22 मे ते 27 मे 

10)  टप्पा क्र. ७ - अवघड क्षेत्रातील रिक्त जागा भरणे

28 मे ते 31 मे 

५. बदली प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट शिक्षकांचे वैयक्तिक प्रोफाईल तयार करणे/अद्ययावत करणे, पडताळणी करणे व त्यामध्ये दुरुस्ती करणे याबाबतची कार्यवाही दि.२८ फेब्रुवारी पर्यंत अंतिम करण्यात यावी. बदली प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर शिक्षकांच्या वैयक्तिक प्रोफाईलमध्ये कोणतीही दुरुस्ती करता येणार नाही.

६. सदर वेळापत्रक सर्व शिक्षकांच्या निदर्शनास आणण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहील. उपरोक्त वेळापत्रकानुसार पोर्टल व्यवस्थितरित्या सुरु ठेवणेबाबतची जबाबदारी मे. विन्सीस आयटी प्रा.लि. पुणे यांची राहील.

७. तथापि, एखाद्या वर्षी काही अपरिहार्य कारणास्तव बदली प्रक्रीया राबविणे शक्य नसल्यास व तसे शासनाने स्वतंत्रपणे कळविल्यास त्या विशिष्ट वर्षासाठी सदरचे वेळापत्रक लागू राहणार नाही. तसेच एखाद्या शिक्षकाने चुकीची माहिती भरून शासनाची दिशाभूल केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात यावी.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन परिपत्रक दिनांक 01 ऑक्टोबर 2024, Government circular dated 01 October 2024 regarding implementation of old pension scheme

 जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन परिपत्रक दिनांक 01 ऑक्टोबर 2024,

Government circular dated 01 October 2024 regarding implementation of old pension scheme

 दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन

ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः जिपअ-२०२४/प्र.क्र.५५/आस्था-४ बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.

दिनांक:- ०१ ऑक्टोबर, २०२४

संदर्भ :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४,

दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२४.

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे-२०२४/प्र.क्र.५४/सेवा-४, दिनांक २० सप्टेंबर, २०२४.

प्रस्तावना:-

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अंनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ अन्वये राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र शासनाने दि.०३.०३.२०२३ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्र शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२/२०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय देणेबाबत (One Time Option) निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या धर्तीवर वित्त विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, दि.०२.०२.२०२४ अन्वये दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी (जुनी निवृत्ती वेतन योजना) लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर जिल्हा परिषदेतील सर्व कर्मचारी यांना देखील जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू

करणेबाबत मा. मंत्रिमंडळाने दि.३० सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मंजुरीनुसार खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी (जुनी निवृत्तीवेतन योजना) किंवा वित्त विभागाकडील संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील "एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना" (Unified Pension Scheme) या दोन्हीपैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय देण्यात येत आहे. २. दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेमधील जे कर्मचारी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठी पर्याय देतील त्यांचे प्रकरणी खालील अटींच्या अधीन राहून कार्यवाही करण्याची संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी.

१) सदर शासन निर्णय दि.०१.११.२००५ पूर्वी निवड यादीमध्ये नाव अंतर्भूत होऊन दि.०१.११.२००५ नंतर अनुकंपा तत्वावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार नाही. २) दि.०१.११.२००५ पूर्वी ज्यांची पदभरती जाहिरात प्रसिध्द झाली असेल फक्त अशाच पदांसाठी सदर शासन निर्णय लागू राहील.

३) ज्या कर्मचाऱ्यांची केंद्र शासनाची सेवा जोडून दिली असेल, त्यांच्या प्रकरणी केंद्र शासनाची सेवेसंदर्भातील जाहिरात दि.०१.०१.२००४ पूर्वी प्रसिध्द झाली असेल व त्यांना केंद्राची जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू असेल अशा कर्मचाऱ्यांना लागू राहील.

४) सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१९.११.२००३ च्या शासन परिपत्रकातील सूचनेनुसार करण्यात आलेली नियुक्ती अशा पदांना लागू राहील.

५) ज्या पदांची जाहिरात दि.०१.११.२००५ पूर्वी प्रसिध्द झाली आहे, तथापि, न्यायालयीन प्रकरणामुळे सदर भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात येऊन नव्याने जाहिरात देण्यात आली असेल तर नव्याने जाहिरात दिलेली तारीख विचारात घेण्यात यावी. (यामध्ये न्यायालयाने जरी जुन्या जाहिरातीतील उमेदवारांचा समावेश केला असेल तरी ती नवीन जाहिरातीमधील नियुक्ती समजण्यात यावी.)

६) ज्या पदांचे मागणीपत्र पाठविलेले असेल तर तो दिनांक विचारात न घेता त्या मागणीच्या आधारे प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातीचा दिनांक विचारात घेण्यात यावा.

७) न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याचे सेवेत नियमित पदावर समावेशन दि.०१.११.२००५ नंतर करण्यात आले असेल अशा कर्मचाऱ्यांना लागू असणार नाही.

८) कृषि सेवक/ग्राम सेवक इ. मानधनावरील पदांच्या सेवा समाधानकाररित्या पूर्ण न करता अन्य पदावर नियुक्ती झाली असल्यास सदर मानधनावरील सेवा जोडून देण्याची आवश्यकता राहत नाही. पर्यायाने या योजनेमध्ये त्यांचा समावेश होणार नाही."

३. संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय हा सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) लागू राहील. जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.

४. जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी हा जुनी निवृत्ती वेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत निर्गमित करावे. तसेच संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने तात्काळ बंद करावे.

५. जिल्हा परिषदेतील जे कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात यावे व सदर खात्यात राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) च्या खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात यावी.

६. जिल्हा परिषदेतील जे कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

७. दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेमधील जे कर्मचारी वित्त विभागाकडील संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील "एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना" (Unified Pension Scheme) निवडण्याचा पर्याय देतील त्यांना संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदी लागू राहतील.

८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.६१४/२०२४/व्यय - १५, दि.२७.०८.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीच्या व मा. मंत्रिमंडळाने दि.३० सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४१००११९०४२३२७२० असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

माहितीस्तव सेवेत सादर 

संपूर्ण जीआर पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करून वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा 

https://drive.google.com/file/d/1R5zttdvdps7Z7PVqtSf_SaxMs0F85rml/view?usp=drivesdk

संकलित मूल्यमापन चाचणी सत्र 1, वेळापत्रक, अभ्यासक्रम,sankalit chachani satra 1 PAT, timetable

संकलित मूल्यमापन चाचणी सत्र  1

वेळापत्रक, अभ्यासक्रम,

sankalit chachani satra, timetable  

विषय : STARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT-२) अंतर्गत संकलित चाचणी-१ आयोजनाबाबत....

संदर्भ

: १. राज्यातील शिक्षणपध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching-Learning And Results for States) केंद्रपुरस्कृत प्रकल्प मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१.

२. राज्यातील शिक्षण पध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching - Learning And Results for States) केंद्र पुरस्कृत प्रकल्प राज्य अनुदान वितरण वित्तीय नियमावली मार्गदर्शक तत्वे.

३. STAR प्रकल्प अतर्गत मंजूर PAB मिटिंगचे इतिवृत्त, दि. ३१ मार्च २०२४

४. प्रस्तुत कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. राशैसंप्रपम/मूल्यमापन/पा.चा. जिल्हा पत्र/२०२४-२५/०२९२६ दि.१९/०६/२०२४

उपरोक्त विषयान्वये या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खालील तीन नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्याचे (PAT) आयोजन करण्यात येत आहे. यास अनुसरून २०२४- २५ या शैक्षणिक वर्षात पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन चाचणी १ व संकलित मूल्यमापन चाचणी -२ अशा तीन नियतकालिक चाचण्यांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत संकलित चाचणी-१ (PAT-२) दि. २२ ते २५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत आयोजित करण्यात येत आहे. सदर चाचणी अंतर्गत प्रथम भाषा, गणित व तृतीय भाषा

(इंग्रजी) या विषयांच्या इयत्ता तिसरी ते नववीतील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा तसेच खाजगी अनुदानित शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांची चाचणी होणार आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्याने इयत्तानिहाय अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची पडताळणी होऊन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुलभ होण्यास या चाचणीमुळे शिक्षकांना मदत होईल. चाचण्यांचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांनी अध्ययन निष्पत्ती किती प्रमाणात प्राप्त केलेल्या आहेत हे शिक्षकांनी लक्षात घेऊन गरजेनुरूप अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत मुलभूत सुधारणा करणे व कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे हा आहे.

• संकलित मूल्यमापन चाचणी उद्देश :-

१) विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पती संपादणूक पडताळणे व त्यामध्ये वाढ करणे.

२) अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत करणे.

राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण (NAS) मधील संपादणूक वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून मदत करणे.

३) ४) अध्ययनात मागे असणा-या विद्यार्थ्यांना पुढे नेण्याच्या दृष्टीकोनातून कृतिकार्यक्रम तयार करणे जेणेकरून अंमलबजावणीस दिशा प्राप्त होईल.

५) इयत्ता व विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्तीमधील राज्याची संपादणूक स्थिती समजण्यास मदत मिळणे.

• संकलित चाचण्यांचे माध्यम व विषयः 

   सदर चाचणी ही एकूण दहा माध्यमात (मराठी, उर्दू, इंग्रजी, हिंदी, कन्नड, गुजराती, तमिळ, तेलगु, सिंधी, बंगाली) होईल. प्रथम भाषा, गणित व तृतीय भाषा (इंग्रजी) या तीन विषयांची इयत्ता ३ री ते ९ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी चाचण्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

* चाचणीचा अभ्यासक्रम :

१. इयत्ता ३ री ते ८ वी - एकात्मिक पाठ्यपुस्तकातील भाग-१ व भाग-२ (प्रथम सत्रांत अभ्यासक्रम) यावर आधारित असेल.

२. इयत्ता ९ वी -

प्रचलित पद्धतीनुसार भाषा, गणित व इंग्रजी करिता खालील अभ्यासक्रम असेल.

भाषा (सर्व माध्यम) - प्रथम सत्रांत अभ्यासक्रम यावर आधारित असेल. गणित (सर्व माध्यम) भाग-१ (१ ते ३ घटक)

भाग - २ (१ ते ४ घटक)

इंग्रजी (प्रथम व तृतीय भाषा) प्रथम सत्रांत अभ्यासक्रम यावर आधारित असेल.

इयत्ता ९ वी साठी अध्ययन निष्पत्ती ऐवजी क्षमता विधाने असून संबंधित सर्व माध्यमाच्या वरील तीन विषयांच्या चाचणी पत्रिका व शिक्षक सूचना यात क्षमता विधानांचे कोडींग नमूद करण्यात आलेले आहेत.

शालेय वेळापत्रकानुसार सकाळ सत्र / दुपार सत्र नुसार उपरोक्तप्रमाणे आपल्या स्तरावरून वेळेचे नियोजन करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात येत आहे. तथापि दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणेच चाचणी घेण्यात यावी, यात कोणताही बदल करण्यात येवू नये. तसेच प्रथम भाषा (सर्व माध्यम) गणित (सर्व माध्यम) व तृतीय भाषा इंग्रजी या विषयांची तोंडी परीक्षा/प्रात्यक्षिक/स्वाध्याय ही त्या त्या दिवशी लेखी परीक्षेनंतर वैयक्तिक स्वरुपात घेण्यात यावी. विद्यार्थी संख्या जास्त असेल तर दुसऱ्या दिवशी आपल्या उपलब्ध वेळेनुसार घ्यावी.

इयत्ता ३ री ते ९ वी करिता भाषा, गणित व इंग्रजी (तृतीय भाषा) वगळून इतर सर्व विषयांची संकलित चाचणी-१ लेखी, तोंडी, स्वाध्याय व प्रात्यक्षिक परीक्षा प्रचलित पद्धतीनुसार घेण्याबाबत शाळास्तरावरून नियोजन करण्याबाबत कळविण्यात यावे. कोणत्याही शाळेत भाषा, गणित व इंग्रजी (तृतीय भाषा) या विषयांची दुबार संकलित चाचणी-१ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

* संकलित मूल्यमापन चाचणी अंमलबजावणीबाबत सूचना : 

१. संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ ही शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळा तसेच खाजगी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यासाठी चाचणीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

२. संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ करिता प्रथम भाषा, गणित व तृतीय भाषा (इंग्रजी) या विषयांच्या चाचण्या राज्य स्तरावरून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे मार्फत विद्यार्थीनिहाय पुरविण्यात येणार आहेत.

३. सदर वेळापत्रक हे संबंधित सर्व शाळांच्या निदर्शनास येईल याची दक्षता घ्यावी.

४. संकलित मूल्यमापन चाचणी १ च्या चाचणी पत्रिका प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य.) यांच्या स्वाक्षरीने प्राप्त झालेल्या अंतिम विद्यार्थी संख्येनुसार प्रत्येक विषय व वर्गासाठी आपल्या तालुक्यामध्ये समक्ष पोहोच करण्यात येत आहेत.

५. तालुकास्तरावर पोहचविण्यात येणाऱ्या सर्व चाचणी पत्रिका सुरक्षित राहतील याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी तालुकास्तरावर एक सुरक्षित व स्वतंत्र खोली ताब्यात घ्यावी. या खोलीमध्ये प्राप्त चाचणी पत्रिका ठेवाव्यात. तसेच चाचणी पत्रिका फाटणार नाहीत किंवा पावसाने भिजणार नाहीत व सुरक्षित राहतील याची दक्षता घ्यावी.

६. तालुका स्तरावर साहित्य प्राप्त होताच संबंधित गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी यांनी त्यांचे स्तरावर थेट शाळास्तरावर पोहचवाव्यात.

७. चाचणी पत्रिका वितरणा संदर्भात पुढील सूचनांचे गांभीर्याने पालन करावे.

अ. गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी व तालुका समन्वयकांनी यांनी इयत्ता ३ री ते ९ वी च्या विद्यार्थी संख्येनुसार पुरवठा होताना स्वतः उपस्थित राहून आवश्यक पुरवठा झाला असल्याची खातरजमा करूनच विषय, माध्यम व इयत्तानिहाय गड्ढे मोजूनच गड्ढे / प्रती कमी किंवा जास्त असतील तर तसे पोहोच पावतीवर स्पष्टपणे नमूद करून पोहोच द्यावी.

आ. तालुका समन्वयकांनी सदर चाचणी पत्रिका समक्ष मोजूनच आवश्यक तेवढ्या मुख्याध्यापकांच्या ताब्यात द्यावयाच्या आहेत. तसेच झेरॉक्ससाठी तालुका समन्वयकांनी कोणत्याही चाचणी पत्रिका अथवा इतर साहित्य बाहेर जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

इ. शाळा स्तरावरील चाचणी पत्रिका वेळापत्रकाप्रमाणे त्या दिवशी वापरल्या जातील याची दक्षता घ्यावी.

८. चाचणी पत्रिकाचा मोबाईल मधून फोटो काढणे, समाजमाध्यमाद्वारे इतरांना पाठविणे असे गैरप्रकार होणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. प्रश्नपत्रिकांची गोपनियता काटेकोरपणे पाळण्यात यावी. गोपनीयता भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

९. तालुका स्तरावर चाचणी पत्रिका ताब्यात घेणे, सुरक्षित ठिकाणी ठेवणे व त्याचे शाळानिहाय वाटप करणे तसेच चाचणीचे कामकाज सुरळीतपणे होण्याची सर्वस्वी जबाबदारी तालुका समन्वयकाबरोबरच गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी यांची राहील.

१०. जिल्हास्तरावर प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक) जिल्हा परिषद (सर्व) यांची संकलित चाचणी-१ आयोजनाबाबत सर्वस्वी जबाबदारी असेल.

११. शिक्षणाधिकारी यांचेकडून प्राप्त सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे संभाव्य दि. १ ऑक्टोबर २०२४ च्या पहिल्या आठवड्यात चाचणी पत्रिका वितरीत करण्यात येत आहेत. त्यामुळे चाचणी पत्रिका कमी पडल्यास अथवा XEROX काढण्यात येणाऱ्या प्रश्नपत्रिकांचे देयक कोणत्याही परिस्थितीत अदा करण्यात येणार नाही त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य.) / शिक्षण निरीक्षक / प्रशासन अधिकारी (मनपा/नपा) यांची असेल याची नोंद घ्यावी. तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना चाचणी पत्रिका मिळतील याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी/प्राचार्य DIET यांची वैयक्तिकरित्या राहील.

१२. संकलित चाचणी-१ कालावधीत सर्व विद्यार्थी उपस्थित राहतील याची दक्षता घ्यावी. एखादा विद्यार्थी गैरहजर असल्यास तो शाळेत हजर झालेल्या दिवशी त्याची परीक्षा घेण्यात यावी.

१३. दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या बाबतीत सदर परीक्षा घेण्याबाबतचा निर्णय संबधित विद्यार्थ्याच्या दिव्यांग प्रकारावरून शाळा मुख्याध्यापक व शिक्षक यांनी घ्यावा. आवश्यकतेनुसार विशेष तज्ज्ञ किंवा विशेष शिक्षक यांची मदत घ्यावी. १४. प्रस्तुत संकलित चाचणी १ बाबत शिक्षकांना आवश्यक सर्वसाधारण सूचना शिक्षक सूचनापत्रात देण्यात आलेल्या आहेत. शिक्षकांनी सदर सूचनांचे काळजीपूर्वक वाचन करून अनुषंगिक कार्यवाही करावी. तसेच या शिक्षक सूचना www.maa.ac.in या वेबसाईटवर परीक्षेपूर्वी उपलब्ध असेल. उत्तरसूची परीक्षेदिवशी संध्याकाळी वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यानुसार उत्तरपत्रिका तपासण्यात याव्यात.

१५. शिक्षक सूचना व उत्तरसूची ही फक्त शिक्षकासाठी आहे, ती विद्यार्थ्यांना देऊ नये. विद्यार्थ्यार्थ्यांना फक्त चाचणी पत्रिका देण्यात याव्यात.

१६. संकलित चाचणी १ ची गुण नोंद प्रश्नपत्रिकेच्या पहिल्या पानावर दिलेल्या अध्ययन निष्पत्तीनिहाय रकान्यात भरावी.

१७. संकलित चाचणी १ मधील गुणांच्या आधारे शिक्षकांनी विद्यार्थीनिहाय कृतिकार्यक्रम तयार करून अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून संकलित मूल्यमापन चाचणी २ मध्ये अध्ययन निष्पत्तीनिहाय संपादणूक वाढण्यास मदत होईल.

• चाचणी कालावधीत करावयाच्या शाळा भेटीबाबत -

१) जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या शाळानिहाय भेटीचे दिनांकासहित नियोजन प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक) यांनी एकत्रितरित्या बैठक घेऊन करावे.

२) जिल्हास्तरावरून केलेले नियोजन संबधित तालुक्यांना कळवावे. प्रत्येक तालुक्यांनी जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांना दिलेल्या भेटीच्या शाळा वगळून उर्वरित शाळांसाठी शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, विषय साधन व्यक्ती व विशेष तज्ज्ञ यांच्या भेटीचे नियोजन करावे.

३) संकलित चाचणी-१ कालावधीत राज्यातील १०० टक्के शाळाभेटी होतील यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक) व पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी दक्षता घ्यावी.

४) तपासणी केलेल्या १०% उत्तरपत्रिकांची Randomly तपासणी करण्याचे नियोजन शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, माध्यमिक व प्राचार्य जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था यांनी करावे.

उपरोक्त नियोजनानुसार दिलेल्या वेळेत सर्व नमूद इयत्तांची चाचणी होईल याप्रमाणे नियोजन करण्याची जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकांची असेल. तथापि, अपवादात्मक किंवा स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन काही बदल करायचे असल्यास संबधित शिक्षणाधिकारी यांनी या कार्यालयाची परवानगी घेवूनच वेळापत्रकात बदल करावा.

वरीलप्रमाणे आपल्या अधिनस्त संबंधित सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक यांचेपर्यंत संकलित चाचणी -१ च्या अनुषंगाने योग्य त्या कार्यवाहीसाठी सूचना द्याव्यात.

संकलित चाचणी -१ चे गुण हे विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) येथे नोंदवण्यात येणार आहे. त्याकरिता संबंधित शाळेच्या शिक्षकांनी चाचणी तपासून त्याचे गुण विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) यांचे मार्फत उपलब्ध पोर्टलवर विहित कालावधीत भरायचे असून याबाबतच्या सविस्तर सूचना यथावकाश देण्यात येतील याची नोंद घेण्यात यावी.

5वी/8वी शिष्यवृत्ती अटी व शर्ती अपडेट शुद्धीपत्रक

5वी/8वी शिष्यवृत्ती अटी व शर्ती अपडेट शुद्धीपत्रक

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी स्तर) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी स्तर) करीता अटी व शर्ती निश्चित करणेबाबत- शुद्धीपत्रक.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक:- एफईडी ४०१४/६४३/प्र.क्र.४/ एसडी-५ मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२

दिनांक :- ०७ मे, २०२४

संदर्भ :-

१) शासन निर्णय क्र. एफईडी ४०१४/६४३/प्र.क्र.४/एसडी-५, दि.१५.११.२०१६

२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांचे दि.२९.०५.२०२३ व दि.०६.०२.२०२४ रोजीचे पत्र.

शासन शुद्धीपत्रक :-

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयामधील "मुद्दा क्र. १४ (शिष्यवृत्तीचे वितरण):- शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत असल्याने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने शिष्यवृत्ती परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जासोबत त्यांच्या बँक खात्याची माहिती (बँकेचे नाव, खाते क्रमांक व IFSC कोड इ.) व आधार क्रमांकाची माहिती घ्यावी."

याऐवजी

"मुद्दा क्र. १४ (शिष्यवृत्तीचे वितरण):- शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या किंवा विद्यार्थ्यांचे आई/वडील/पालक यांच्या संयुक्त बँक खात्यात (विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न करुनच देय रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात) जमा करण्यात येत असल्याने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने शिष्यवृत्ती परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या अर्जासोबत विद्यार्थी किंवा विद्यार्थ्यांचे आई / वडील / पालक यांच्या बँक खात्याची माहिती (बँकेचे नाव, खाते क्रमांक व IFSC कोड इ.) व आधार क्रमांकाची माहिती घ्यावी." असे वाचण्यात यावे

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०५०७१४२७२२७४२१ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

संपूर्ण परिपत्रक डाऊनलोड करून वाचा

https://drive.google.com/file/d/1tCdjD06deHgPjMzXfX7SoYWNl4NO5LyE/view?usp=drivesdk

 माहितीस्तव

सौजन्य -  महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे

1ली ते 8वी मोफत पाठयपुस्तके 2024-25 वितरण बाबत शासन परिपत्रक

 अतितात्काळ/प्राधान्याने/महत्वाचे

जा.क्र. मप्राशिप/सशि/मोपापु/काअ/२०२४-२५/१३९७

दिनांक: 2 MAY 2024

वाचा :

- १) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम - २००९

२) महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम - २०११

३) भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.०५/०४/२०२४ व दि.१०/०४/२०२४.

प्रति,

१) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सर्व

२) शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका, सर्व.

३) समग्र शिक्षा विभाग विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई.

विषय : समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सन २०२४-२५ मध्ये इयत्ता १ ली ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके पुरविण्याबाबत.

प्रस्तावनाः- बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ ची अमलबजावणी सन २०१८-१९ पासून समग्र शिक्षा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

प्राथमिक शिक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी व शालेय शिक्षणातील विदयार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वीच्या शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व शासन अनुदानित शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके पुरविण्याकरीता केंद्रशासनाकडून मंजूरी मिळालेली आहे.

पाठ्यपुस्तकांच्या छपाईचे काम महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे ही संस्था करते. सदर पाठ्यपुस्तक मंडळाकडून इ. १ ली ते ८ वी करीता मराठी, हिंदी, उर्दु, इंग्रजी, गुजराती, कन्नड, तेलगु, सिंधी अरेबी, तामिळ व बंगाली माध्यमातील पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. या कार्यालयाकडून निश्चित केलेल्या मे. शिरिष कार्यों सर्व्हिसेस प्रा.लि. मुंबई या वाहतूकदारांकडून बालभारती गोडाऊन ते तालुका स्तरापर्यंत पाठ्यपुस्तकांची वाहतूक करण्यात येणार आहे.

२. पाठ्यपुस्तक योजनेचे आर्थिक निकष :

२.१) सन २०२४-२५ मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत पाठ्यपुस्तकांकरीता प्राथमिक स्तर (इ. १ ली ते ५ वी) प्रति विद्यार्थी सरासरी रु. २५०/- व उच्च प्राथमिक स्तर (इ. ६ वी ते इ. ८ वी) प्रति विद्यार्थी सरासरी रु. ४००/- या दराने एकूण १,०१,५१,२६५ विद्यार्थ्यांसाठी रु. ३१५३३.४४५५०/- लाख तरतूद व पी एम श्री अंतर्गत मोफत पाठ्यपुस्तकांकरीता १,३९,१५५ विद्यार्थ्यांसाठी एकूण रु. ४२१.८५२५०/- लाख तरतूद अशी एकूण १,०२,९०,४२० विद्यार्थ्यांसाठी रु. ३१९५५.२९८०२/- लाख तरतूद केंद्रशासनाकडून मंजूरी देण्यात आलेली आली आहे.

२.२) या कार्यालयाकडून निश्चित केलेल्या व शासनाने मान्यता दिलेल्या " शिरीष कागों सर्व्हिसेस प्रा. लि.. मुंबई या वाहतूकदाराकडून, विभागीय बालभारती पाठ्यपुस्तके भांडार ते तालुकास्तरापर्यंत पाठ्यपुस्तकांची वाहतूक करण्यात येणार आहे.

२.३) तालुका ते शाळास्तरापर्यंत पाठ्यपुस्तकांच्या वाहतूकीचा खर्च व तदअनुषंगीक खर्च (पुस्तकांची चढाई, उतराई हमाली खर्च इ.) देय तरतूद राज्य स्तरावरून अदायगी करण्यात येईल.

२.४) तालुका ते शाळास्तरापर्यंत पाठ्यपुस्तकांच्या वाहतूकीचा खर्च व तद्नुषंगिक खर्च (पुस्तके चढाई व उतराई, हमाली खर्च इ.) संबंधित जिल्हा / तालुकास्तरावरून सर्व वित्तीय नियमांचे पालन करून निविदा प्रक्रियेद्वारे करावी व त्या वाहतूकीचा दर हा शालेय पोषण आहार योजनेच्या तांदूळ वाहतूकीच्या दराप्रमाणे म्हणजेच प्रती किग्रॅ रु.१.५०/- चे मर्यादेतच करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. प्रती किग्रॅ रु.१.५० /- पेक्षा जास्त वाहतूक दर मान्य केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

२.५) सन २०२४-२५ ची तालुका ते शाळास्तरापर्यंतची पाठ्यपुस्तकांची वाहतूक व तद्नुषंगिक खर्चाची देयके सन २०२४-२५ याच आर्थिक वर्षात समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत पाठ्यपुस्तके या लेखाशिर्षाखाली निकाली काढण्यात यावी. सदर देयकांच्या अदायगी, पुढील आर्थिक वर्षात अनुज्ञेय राहणार नाही. याबाबतच्या खर्चाची माहिती या कार्यालयाकडून यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राच्या नमुन्यामध्ये या कार्यालयास गाहे जुलै २०२४ अखेरपर्यंत पाठविण्यात यावीत. सदर प्रमाणपत्रे सादर करण्यास कोणताही विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

३. पाठ्यपुस्तकांची मागणी व वाहतूक :

३.१) सन २०२४-२५ साठी पाठ्यपुस्तकांची मागणी पाठ्यपुस्तक मंडळाकडे ऑनलाईन पद्धतीने यापूर्वीच करण्यात आलेली आहे. विद्यार्थी संख्येपेक्षा जादा पाठ्यपुस्तकांच्या देयकांची अदायगी केली जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.

३.२) सन २०२४-२५ मध्ये विभागीय बालभारती पाठ्यपुस्तके भांडार (गोदाम) ते तालुकास्तरापर्यंतची वाहतूक राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे कार्यालयामार्फत निश्चित केलेल्या वाहतूकदाराकडून करण्यात येणार आहे.

३.३) पाठ्यपुस्तके शाळांना पोहोच केल्यानंतर याबाबतच्या सर्व पोहोच पावत्या व खर्चाची देयके संबंधित गट शिक्षणाधिकारी यांनी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद यांचेकडे एका महिन्याच्या आत सादर करणे आवश्यक राहील.

३.४) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सर्व तसेच शिक्षणाधिकारी प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका सर्व यांनी पोहोच पावत्या व झालेल्या खर्चाचे देयके प्रति स्वाक्षरीत करून वाहतूकदारांची देयके त्याच आर्थिक वर्षात म्हणजेच सन २०२४-२५  मध्ये तात्काळ अदा करण्याची कार्यवाही करावी. कोणत्याही परिस्थितीत सदर देयकांची प्रदाने दि.३१/०३/२०२५ नंतर अनुज्ञेय रहाणार नाहीत. सदर वाहतूकीसाठी, वाहतूकीपूर्वी कोणत्याही स्वरूपाचे अग्रीम अनुज्ञेय नाही, याची नोंद घ्यावी.

(४) पाठ्यपुस्तके वितरणाची कार्यवाही :

४.१) शाळा सुरु होण्यापूर्वी, विद्यार्थ्याचे पालक, विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तके खरेदी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे सर्व पालक व विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी या अनुषंगाने सर्व विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत पाठ्यपुस्तके वितरीत करण्यात येणार आहेत, याबाबतची पूर्वसूचना ठळक अक्षरात शाळेच्या दर्शनी भागावर व सर्वाना दिसेल अशा ठिकाणी फलकावर (Board) वर लिहिण्यात यावी. मराठी शिवाय इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये माध्यमानुसार अन्य भाषेत देखील सदर सूचना लिहिण्यात यावी. आपल्या शाळेतील शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सभासद, माता पालक संघ यांची एकत्रितपणे सभा घेऊन मोफत पाठ्यपुस्तक योजना व वितरणाबाबतची माहिती देण्यात यावी. पालकांना आपल्या वास्तव्याच्या परिसरात व त्यांचे कार्यक्षेत्रात सदर माहितीचा प्रसार करणेबाबत सूचना देण्यात याव्यात.

४.२) याकरीता शक्य झाल्यास मोफत पाठ्यपुस्तके योजनेबाबत, आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व प्रसार माध्यमांचे सहकार्य घेऊन सदर उपक्रमाच्या अनुषंगाने विनामूल्य प्रसिद्धी द्यावी.

४.३) कोणत्याही विनाअनुदानित शाळेस सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही, याची नोंद घ्यावी.

(५) पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा :

५.१) तालुका स्तरावर पुस्तके प्राप्त झाल्यानंतर ते तात्काळ माध्यमनिहाय, इयत्तानिहाय व विषयनिहाय संच वर्गीकरण करून घ्यावेत व संबंधित शाळांकडे विनाविलंब वित्तरण करण्यात यावेत. पुस्तके तालुकास्तरावर आल्यानंतर त्याचे उपरोक्तनुसार वर्गीकरण झाल्याशिवाय गटसमन्वयकांचा प्रभार असलेले शिक्षण विस्तार अधिकारी यांनी कार्यालय सोडू नये.

५.२) शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीला पाठ्यपुस्तक वितरणापूर्वी शाळानिहाय, वर्गनिहाय, माध्यमनिहाय, पंचायत समिती निहाय पात्र विद्यार्थ्याची यादी तयार ठेवावी आणि शाळा सुरु होण्याच्या पहिल्या दिवशी समारंभपूर्वक विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांचे वितरण करण्यात यावे. सदरचा पाठ्यपुस्तके वितरणाचा दिवस पुस्तक दिन (Book Day) म्हणून साजरा करणेबाबत संबंधितांना सूचित करण्यात यावे. संपूर्ण जिल्हयात एकाच दिवशी पाठ्यपुस्तकांचे वितरण होईल, याबाबत नियोजन करण्यात यावे. आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व निकष पात्र शाळांना अशा प्रकारच्या सूचना तात्काळ निर्गमित करण्यात याव्यात.

५.३) शाळा सुरु होण्याच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा होईल यांचे नियोजन करून वेळापत्रकाची एक प्रत या कार्यालयास पाठविण्यात यावी.

५.४) विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी आपल्या स्तरावर, त्यांच्या विभागातील जिल्हयांची व महानगरपालिकांची पाठ्यपुस्तकांची मागणी, पुरवठा आणि वित्तरण याबाबतचे पंचायत समिती तसेच, शाळा निहाय नियोजन करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद (प्राथमिक), महानगरपालिकांचे, शिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी यांची बैठक आयोजित करावी. नियोजन करताना सभेच्या वेळी पाठ्यपुस्तकांच्या संबंधित भांडार प्रमुखांनाही आमंत्रित करावे जेणेकरून पाठ्यपुस्तकांच्या पुरवठ्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी राहणार नाहीत.

५.५) पाठ्यपुस्तके वितरणासंदर्भातील नोंदी, शाळा / पंचायत समिती स्तरावर ठेवण्यात याव्यात.

५.६) पाठ्यपुस्तके वितरणासंदर्भातील नोंदी लिहीतांना त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे खाडाखोड होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

(६) पाठ्यपुस्तकाची साठवणूक :

६.१) ज्या जागेवर पुस्तके उत्तरावयाची आहेत, ती जागा निश्चित करताना सदरची जागा प्रशस्त असणे आवश्यक आहे याची नोंद घ्यावी. पुस्तकांचे वाटप पंचायत समिती / वार्डातून करावयाचे असल्याने पुस्तकांच्या वर्गीकरण करुन त्यांच्या थप्प्या रचता येतील याची खातरजमा करण्यात यावी. सदरची जागा सुस्थितीत/सुरक्षित असावी. पुस्तके पुरवठा करण्यापूर्वीचा काळ पावसाळयाची सुरुवात होण्याचा काळ असल्याने पाऊस आल्यास पुस्तके भिजणार नाहीत याची दक्षता घेऊन पुस्तके उत्तरविण्यात यावीत. त्याबाबतची आवश्यक व्यवस्था आधीच करावी.

६.२) पंचायत समिती स्तरावरून शाळांना पुस्तकांचे वाटप करावयाचे आहे. याकरीता, पुस्तके ट्रकमध्ये चढवणे आणि उतरवून देणे यासाठी ट्रक येऊ शकेल एवढा मोठा रस्ता निश्चित केलेल्या जागेपर्यंत उपलब्ध असावा. गरज पडल्यास सदरचे काम रात्रीच्या वेळी करावे लागेल म्हणून विजेची व्यवस्था असणे आवश्यक राहील.

(७) पाठ्यपुस्तके वाटपाचे वेळापत्रक

७.१) सर्व पुस्तके माध्यमनिहाय, इयत्ता निहाय आणि पंचायत समितीनिहाय वेगळी करण्यात यावीत आणि ती ठराविक दिवशी संबंधित पंचायत समितीला / वार्डाला वेळेत पोहचविण्यात यावीत.

७.२) पुस्तकाचे वाटप करण्यासाठी पुढील स्वरूपात वेळापत्रक निश्चित करण्यात यावे. जेणेकरून त्या स्तरावर पुस्तके उत्तरवण्यास अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित राहतील व वेळेचा अपव्यय होणार नाही. पाठ्यपुस्तके जून महिन्यात शाळा सुरु होण्यापूर्वी सात दिवस अगोदर शाळास्तरावर उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

क्र. वाटपाचे ठिकाण

१ पाठ्यपुस्तक स्तरावरून समिती वार्डाना

पाठ्यपुस्तके वाटपाचा दिनांक

भांडार दि.३१/०५/२०२४ पर्यंत (अमरावती व नागपूर विभाग वगळता इतर

पंचायत विभागातील जिल्हयांसाठी) दि. १५/०६/२०२४ पर्यंत (अमरावती व नागपूर विभागातील जिल्हयांसाठी)

२ पंचायत समिती / वार्ड स्तरावरून शाळांना

३. दि. ०७/०६/२०२४ पर्यंत (अमरावती व नागपूर विभाग वगळता इत्तर विभागातील जिल्हयांसाठी) दि. २२/०६/२०२४ (अमरावती व नागपूर विभागातील जिल्हयांसाठी)

शाळा विद्यार्थ्यांना स्तरावरून

दि. १५/०६/२०२४ (अमरावती व नागपूर विभाग वगळता इतर विभागातील जिल्हयांसाठी) दि.०१/०७/२०२४ (अमरावती व नागपूर विभागातील जिल्हयांसाठी)

(८) पंचायत समिती / वार्ड स्तरावर पाठ्यपुस्तकांचे वाटप :

८.१) पुस्तके प्राप्त होण्यापूर्वीच कोणत्या जागी पुस्तके उत्तरावयाची आहेत. हे त्या स्तरावर प्रत्यक्षपणे जागेस भेट देऊन निश्चित करावे. ही जागा निवडताना सुद्धा वर नमूद केलेल्या सूचनाचे पालन करावे त्याचप्रमाणे प्रत्येक पंचायत समिती / वार्ड स्तरावर कोणत्या शाळेत कोणत्या माध्यमाची आणि कोणत्या इयत्तेची कित्ती पुस्तकांची आवश्यकता आहे याबाबतचा तपशिल तयार करावा जेणेकरुन वाटप सोयीचे होईल.

८.२) पंचायत समिती स्तरावर त्यांना प्राप्त झालेल्या पुस्तकांची मोजणी करून आवश्यक तेवढी पुस्तके प्राप्त झाली किंवा नाही याची खातरजमा करावी.

८.३) पुस्तके कमी-अधिक असल्यास तात्काळ संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यास कळवावे.

८.४) प्राप्त पुस्तकांचे इयत्तानिहाय, माध्यमनिहाय आणि शाळानिहाय वर्गीकरण करण्यात यावे.

८.५) ज्या शाळांसाठी जी जागा निश्चित केली असेल त्याच ठिकाणी ती पुस्तके ठेवण्यात यावी.

८.६) पुस्तकांचे वाटपाचे नोंद रजिस्टर, पंचायत समिती / वार्ड स्तरावर ठेवावे व पुस्तके प्राप्त झाल्यावर त्यावर मुख्याध्यापकांची व त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधीची स्वाक्षरी घ्यावी. सदर नोंद रजिस्टरची पडताळणी नजिकच्या वरिष्ठ पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांनी करावी.

८.७) पाठ्यपुस्तके वाटपाचे नोंद रजिस्टरमध्ये कोणत्याही स्वरुपात खाडाखोड होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

मोफत पाठ्यपुस्तके पुरवठा रजिस्टर प्रपत्राचा नमूना

(९) पुस्तकांचे विद्यार्थ्यांना समारंभपूर्वक वितरण :

९.१) प्रथम सत्राच्या ज्या दिवशी शाळा सुरु होईल त्या दिवशी, उपस्थित असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांचे वितरण मुख्याध्यापक करतील.

९.२) पुस्तके वितरणाच्या वेळी शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य, पालक शिक्षक संघ, माता पालक संघ, संस्थेचे पदाधिकारी आणि इत्तर शिक्षण प्रेमी नागरीक यांना उपस्थित राहण्याबाबत मुख्याध्यापकानी निमंत्रित करावे आणि त्यांचे उपस्थित सभारंभपूर्वक पाठ्यपुस्तकांचे वितरण करावे.

९.३) पहिल्याच दिवशी सर्व विद्यार्थी शाळेत न आल्यास ज्या दिवशी विद्यार्थी प्रथमतः शाळेत येईल त्या दिवशी पात्र विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके देण्यात यावीत. तसेच नंतर जस जसे विद्यार्थी शाळेत प्रवेश घेतील तस तसे प्रवेशाच्याच दिवशी पात्र विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके देण्यात यावीत.

९.४) समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत पाठ्यपुस्तकांकरीता असलेल्या निकषपात्र शाळांमध्ये शाळाबाहय विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असल्यास, सदर विद्यार्थ्यास शिल्लक असलेल्या पाठ्यपुस्तकांमधून, पाठ्यपुस्तके देण्यात यावीत. पुस्तके उपलब्ध नसल्यास वरिष्ठ कार्यालयाशी संपर्क करून, शाळाबाहय विद्यार्थ्यांना पुस्तके उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे.

(१०) पाठ्यपुस्तके वितरणाचा अहवाल सादर करणे :

१०.१) पुस्तकांचे वितरण झाल्यानंतर पुस्तके वितरणाचा अहवाल शाळांनी पंचायत समिती, पंचायत समित्यांनी जिल्हा परिषदांना व जिल्हा परिषदांनी / महानगरपालिकांनी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई कार्यालयास शाळा सुरु झाल्यानंतर सात दिवसात पाठवावा. सदर माहिती शासनास सादर करावयाची असल्याने उपरोक्त अहवाल सादर करण्यास विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.

१०.२) शाळेत पहिल्या दिवसापासून पुढील आठ दिवसातील पाठ्यपुस्तकांच्या वाटपाचा आढावा घेण्यात यावा. विद्यार्थी संख्या आणि वाटप यात तफावत दिसून आल्यास, त्याचप्रमाणे काही शाळांत काही इयत्तांची पाठ्यपुस्तके अधिक तर काही ठिकाणी कमी पडण्याची शक्यता दिसून आल्यास, जिल्हा परिषद, क्षेत्रात केंद्रप्रमुख / शिक्षण विस्तार अधिकारी यांनी, तर नगरपालिका / महानगरपालिका क्षेत्रात त्यांचे वरिष्ठ पर्यवेक्षीय अधिकारी यांनी आढावा घेतल्यानंतर जास्त पुस्तके असलेल्या शाळांतून कमी पुस्तके असलेल्या शाळांमध्ये समायोजन करावे आणि याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पंचायत समिती / महानगरपालिकेला कळविण्यात यावा.

१०.३) पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक गुणवत्ता यांचा घनिष्ठ संबंध आहे, सदर बाब लक्षात घेऊन प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाही अत्यंत दक्षतेने पार पाडणे आवश्यक आहे. आपल्या जिल्हा परिषद / महानगरपालिका क्षेत्रात पात्र लाभार्थ्यांपैकी कोणत्ताही लाभार्थी विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकांपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

१०.४) पाठ्यपुस्तकाच्या वितरणाची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करावी व कोणत्याही परिस्थितीत शाळेच्या पहिल्याच दिवशी सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांना पुस्तके वितरीत करण्यात यावीत. याबाबत आपल्या अधीनस्त सर्व अधिकाऱ्यांना आदेशित करण्यात यावे. ज्या अधिकाऱ्यांकडून उपरोक्तनुसार कार्यवाही न झाल्यास त्यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.

१०.५) सदर योजना योग्यरितीने राबविता यावी, यासाठी ठळक मुद्दयाची पद्धत्ताळणी परिशिष्ठ १ मध्ये मार्गदर्शनासाठी देण्यात आलेली आहे. त्याचा उपयोग करण्यात यावा.

(११) पत्रकार परिषद :

११.१) शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण प्रमुख, शिक्षण निरीक्षक यांनी आपल्या स्तरावर समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत पाठ्यपुस्तके पुरविली जाणार आहेत. ही माहिती देण्यासाठी शाळा सुरु होण्याच्या सर्वसाधारणपणे ०५ दिवस अगोदर त्यांच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद आयोजित करावी.

११.२) सर्वापर्यंत सूचना पोहोचण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणजे त्या त्या विभागात प्रकाशित होणारी दैनिक वृत्तपत्रे. या माध्यमातून जर सदर माहिती सर्वापर्यंत पोहोचवली तर निश्चितच त्याचा फायदा होईल आणि शाळा सुरु होण्याच्या पहिल्या दिवशी प्रत्येक पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचा लाभ मिळेल.

११.३) पत्रकार परिषदेच्या वेळी पाठ्यपुस्तके वितरणाचे नियोजन, विद्यार्थ्यांची संख्या, विद्यार्थ्यांपर्यंत पाठ्यपुस्तके पुरविण्यासाठी करण्यात येणारी कार्यवाही इ. ची सविस्तर माहिती देण्यात यावी. सोबत प्रेस नोटचा नमूना परिशिष्ट २ मध्ये मार्गदर्शनासाठी दिला आहे. त्यात जिल्हा परिषद अथवा महानगरपालिका संदर्भात योग्य ती माहिती भरून त्याची स्वच्छ प्रत तयार करावी व त्याच्या आवश्यक तेवढ्या प्रती पत्रकार परिषदेच्या वेळी वाटण्यात याव्यात.

११.४) प्रेसनोटमध्ये आपल्या जिल्हयातील परिस्थितीनुसार काही बदल आवश्यक वाटल्यास आवश्यक तो बदल करण्यास हरकत नाही.

(१२) पाठ्यपुस्तके वाटपाबाबतचा अहवालः

१२.१) पाठ्यपुस्तक मंडळाकडून जसजशी पाठ्यपुस्तके प्राप्त होतील त्या त्या चेळी या कार्यालयास त्वरित कळविणे आवश्यक आहे.

१२.२) पत्रकार परिषदेत वितरण केलेल्या, प्रेस नोटची प्रत, पत्रकार परिषद घेतल्याबाबतचा अहवाल विभिन्न वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची मूळ कात्रणे, पाठ्यपुस्तके वितरणाची छायाचित्रे इ. व्यवस्थित बाईडिंग करून घ्यावी. त्यास योग्य ते शिर्षक द्यावे व त्याची पुस्तिका तयार करावी. सदर पुस्तिका या कार्यालयास सादर करण्यात यावी.

१२.३) पाठ्यपुस्तकांचे वितरण झाल्यानंतर आपल्या जिल्हयात समग्र शिक्षा अभियानाची पाठ्यपुस्तके वाटण्याच्या कार्यक्रम कशा पद्धतीने करण्यात आला याबद्दलचे काही अनुभव आणि पाठ्यपुस्तक वितरणाची निश्चित आकडेवारी या बाबतीतला वृत्तांत माहितीसाठी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात यावा. या प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची मूळ कात्रणेसुद्धा या कार्यालयास बाईडिंग करून पाठविण्यात यावीत. शक्यतो पाठ्यपुस्तक वितरणाचे चांगल्या प्रतीचे चित्रफीत (Video Recording) तयार करण्यात यावे व ते या कार्यालयास उपलब्ध करून दिल्यास सर्वोत्कृष्ट व्हिडीओ शगुन पोर्टलवर अद्ययावत करण्यात येतील.

(१३) मोफत पाठ्यपुस्तके पुरवठा योजनेतील जबाबदार अधिकारी :

१३.१) समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत पाठ्यपुस्तके पुरविण्याच्या, वरीलप्रमाणे तपशीलवार सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांनी बाराकाईने अभ्यासाव्यात.

१३.२) शाळा सुरु होण्याच्या पहिल्या दिवशी इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप होईल, याची दक्षता संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी.

स्तर

जबाबदार अधिकारी

शाळा

मुख्याध्यापक

केंद्र नगरपालिका

/ केंद्र प्रमुख / प्रशासन अधिकारी 

तालुकागट समन्वयक पदाचा प्रभार असलेले शिक्षण विस्तार अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी (बृहन्मुंबईसाठी शिक्षण निरिक्षकांच्या कार्यक्षेत्रातील संबंधित उपनिरीक्षक / शिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी हे त्यांच्या वार्डासाठी जबाबदार राहतील.)

जिल्हा

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)

महानगरपालिका शैक्षणिक विभाग

महानगरपालिका, शिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी / शिक्षण प्रमुख विभागीय शिक्षण उपसंचालक सर्व

उपरोक्त उद्दिष्ट साध्य करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी असेल. यात कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य पालनात गंभीर कसूर केल्याचे मानण्यात येईल आणि त्या अधिकाऱ्याविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

क्षेत्रीय भेटी दरम्यान मोफत पाठ्यपुस्तके योजनेची अंमलबजावणी, समग्र शिक्षा अभियान अंमलबजावणी आराखड्यातील मार्गदर्शक सूचनानुसार तसेच राज्य कार्यालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे शाळा स्तरावरून होत आहे याची खात्री करण्यात येईल. मार्गदर्शक सूचनांनुसार शाळा स्तरावरून सर्व निकष पात्र लाभार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांचा लाभ देणे आवश्यक आहे. पाठ्यपुस्तक योजनेपासून कुणीही वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. सदर योजनेच्या बाबत्तीत कुठल्याही प्रकारच्या तक्रारी, लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा / विधान परिषद तारांकित / अतारांकित प्रश्न तसेच लेखा आक्षेप उपस्थित होणार नाहीत. याबाबतची दक्षता घेऊन अंमलबजावणी करावी.

संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

https://drive.google.com/file/d/1nZCgigxPFj3hVn-G1DCh1qy4lcFnW9EW/view?usp=drivesdk

जुनी पेन्शन अंमलबजावणी कार्यवाही बाबतचे शासनाचे परिपत्रक,Government Circular regarding Old Pension Implementation Proceedings,

जुनी पेन्शन अंमलबजावणी कार्यवाही बाबतचे शासनाचे परिपत्रक,

दिनांक 02 मे 2024

Government Circular regarding Old Pension Implementation Proceedings, 

दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ लागू करताना अवलंबावयाची कार्यपध्दती.

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८/सेवा-४ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.

दिनांक: ०२.०५.२०२४.

वाचा :-

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक- अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२६/ सेवा ४, दिनांक २८.०७.२०१७.

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/ सेवा ४, दिनांक ०२.०२.२०२४.

प्रस्तावना :-

वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०२.०२.२०२४ अन्वये दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात / अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी च्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.

त्यानुसार जे राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबत विकल्प निवडतील, त्या प्रकरणी सदर अधिकारी / कर्मचारी यांची राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासदत्व संपुष्टात आणून करावयाची कार्यपध्दती निश्चित करावयाची बाब शासनाचे विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक :

ज्या राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबत विकल्प निवडला असेल त्या प्रकरणी सदर अधिकारी / कर्मचारी यांची राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासदत्व संपुष्टात आणून करावयाची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे :-

राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी लागू करण्याबाबत विकल्प संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे सादर करावा. विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी संबंधित विकल्प अर्जाची तपासणी करुन प्रस्तुत कर्मचारी यांची नियुक्ती संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक २ अनुसार दि.०१.११.२००५ पूर्वीच्या जाहिरातीवर आधारित आहे हे निश्चित करुन असे प्रस्ताव नियुक्ती प्राधिकारी यांचेकडे सादर करावेत.

नियुक्ती प्राधिकारी यांनी संबंधित कर्मचारी हा अन्य सेवेतून आपल्या विभागातील सेवेत रुजू झाला आहे किंवा कसे याची खात्री करुन त्याची पूर्वीची सेवा राज्य शासनाच्या सेवेस जोडून देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत किंवा कसे याची निश्चितता करावी.

ज्या प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्याची सेवा जोडून देण्यात आलेली नाही, अशी तपासणी अंती खात्री झाल्यास नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने प्रथम संबंधित कर्मचाऱ्याची सेवा जोडून देण्याचे प्रस्ताव प्राप्त करुन घेऊन संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करावेत. एकूणात सेवा जोडून दिल्यानंतरच उक्त दि.०२.०२.२०२४ च्या आदेशामधील तरतूदीनुसार नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने कार्यवाही करावी.

यासंदर्भात असेही स्पष्ट करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.३२०/सेवा- ४, दि.१३.११.२०२० अन्वये शासकीय कर्मचाऱ्याच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या खात्यात जमा असलेल्या रकमेपुरता प्रान खाते जोडून देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रस्तुत सूचना संबंधित कर्मचाऱ्याला दि.०२.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय ठरणाऱ्या लाभासाठी विचारात घेऊ नयेत.

२. उपरोक्तप्रमाणे विकल्प निवडलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांक प्राप्त झाल्यानंतर राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली मधील खाते तात्काळ बंद करण्याची कार्यवाही करावी.

३. अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या प्रान (PRAN) खात्यातील संचित रक्कमेपैकी केवळ अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे अंशदान व त्यावरील लाभाची रक्कम त्याचे भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करणे व नियोक्त्याचे अंशदान व त्यावरील लाभाची रक्कम शासनाचे खाती जमा

करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहित करण्यात येत आहे-

१) दि.०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्य शासनामध्ये रुजू झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ अन्वये वरील योजना लागू करण्यात आले आहेत, अशा प्रकरणी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या खात्यातील संचित निधी परतावा मंजूर करण्यात यावा.

२) याबाबत संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याने त्यांचे संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडे त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या खात्यातील जमा अंशदान रक्कमेचा परतावा मिळण्याबाबत मागणी करावी.

३) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यास वरील योजना लागू झाल्याबाबत स्वयंस्पष्ट आदेशाची प्रत, त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या खात्यावरील

कर्मचाऱ्याचे अंशदान, नियोक्त्याचे अंशदान आणि त्यावरील लाभ यांच्या संपूर्ण तपशीलासह अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासदत्व संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव संबंधित कोषागार अधिकाऱ्याकडे सादर करुन त्यातील रक्कमांची मागणी करावी.

४) संबंधित कोषागार अधिकाऱ्यांनी अशा रक्कमांबाबत कोषागारातील अभिलेख आणि Protean/NSDL च्या संकेतस्थळावरील रक्कम याची पडताळणी करावी.

५) अशा प्रकरणी नियोक्त्याचे अंशदान व त्यावरील लाभ संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यास देय ठरत नाहीत. केवळ संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे अंशदान आणि त्यावरील लाभ अनुज्ञेय ठरतात. त्यानुसार संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या "प्रान" (PRAN) क्रमांकावरील संचित (जमा झालेला) निधी संबंधित कोषागार अधिकारी यांनी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांच्याकडे

ERM सुविधेद्वारे परत मिळण्याची मागणी करावी.

६) राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणाने संचित निधी मागविण्याच्या ERM प्रस्तावास मंजूरी द्यावी.

७) कोषागार अधिकारी यांनी प्राप्त रक्कमांचे दोन भाग करावेत. यातील प्रथम भाग म्हणजे संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे अंशदान व त्यावरील लाभ आणि दुसरा भाग म्हणजे शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ.

८) यातील प्रथम भाग म्हणजे संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे अंशदान व त्यावरील लाभ, कोषागार अधिकारी यांनी मुख्य लेखाशिर्ष ८००९, राज्य भविष्य निर्वाह निधी, उपशीर्ष-०१,

लघुशिर्ष-१०१, सामान्य भविष्य निर्वाह निधी मध्ये चलनाने जमा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडे वर्ग करावा.

९) त्यानंतर संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात सदरची रक्कम जमा करण्यासाठी महालेखापाल कार्यालयास प्रस्ताव सादर करावा. महालेखापाल कार्यालय सदर रक्कम जमा चलनाच्या आधारे संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर जमा करेल.

१०) कोषागार अधिकारी यांनी दुसरा भाग म्हणजे शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील शासनाचे अंशदान "००७१-निवृत्तिवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांच्या संबंधातील अंशदानाच्या व वसुलीच्या जमा, (०१) नागरी, (१०१) अभिदाने व अंशदाने, (०१) अभिदाने व अंशदाने, (०१) (१४) परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाच्या अंशदानाची समायोजनामुळे होणारी जमा रक्कम (००७१०२५३०१)" तसेच शासनाचे अंशदानावरील व्याज "००४९-व्याजाच्या जमा रकमा, (०४) राज्य / संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळ असलेल्या शासनाच्या व्याजाच्या जमा रकमा, (८००) इतर जमा रकमा, (०१) इतर जमा रकमा, (०१) (५४) परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाच्या अंशदानावरील व्याज (००४९५१३४०१)" खाली शासन लेख्यामध्ये जमा करावे.

४. जे राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी हे सेवानिवृत्त झाले असून त्यांनी वरील योजना लागू करण्याबाबत विकल्प निवडला असेल, त्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत PRAN खात्यामध्ये जमा संचित रकमेचे प्रदान करण्यात आलेल्या प्रकरणी अनुसरावयाची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे आहे -

१) कर्मचाऱ्यास Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations २०१५ आणि त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांन्वये कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यामध्ये जमा संचित रकमेचे प्रदान Exit Withdrawal Process द्वारे करण्यात आले असल्यास, याबाबत कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी त्यांचे स्तरावर प्रथम खात्री करावी.

२) ज्या प्रकरणी PRAN खात्यामधील संचित रकमेमधून वार्षिकी योजना (Annuity Plan) खरेदी करण्याची कार्यवाही निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आलेली असेल आणि संबंधितांना वार्षिकीचे (Annuity) नियमित प्रदान देखील सुरू झालेले असेल, अशा प्रकरणी निवृत्तिवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांचे परिपत्रक क्रमांक PFRDA/२०२१/३०/SUP/ASP/६, दि.२२.०७.२०२१ अन्वये वार्षिकी समर्पित (surrender) करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरून यथोचित निर्णय घेण्याची मुभा संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्यांना असेल. वार्षिकी समर्पण (surrender) करणे किंवा न करणेबाबत निवृत्त कर्मचाऱ्याने काहीही निर्णय घेतला तरी, संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी वार्षिकी योजना (Annuity Plan) खरेदी करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यामध्ये जी एकूण रक्कम संचित होती त्या एकूण संचित रकमेतील केवळ शासनाचे अंशदान व त्यावरील जमा लाभाची रक्कम शासन लेख्यामध्ये जमा करणे अनिवार्य राहील.

३) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यातील संचित रकमेतील कर्मचाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील जमा लाभाची रक्कम आणि शासनाचे अंशदान व त्यावरील जमा लाभाची रक्कम याची स्वतंत्र परिगणना आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी यांचेमार्फत केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA-Protean) यांचेकडून प्राप्त करुन घेण्यात यावी.

४) उक्त परि.२) मध्ये दर्शविलेल्या रक्कम खालील लेखाशीर्षाखाली जमा करणे आवश्यक राहील. तसेच अन्य शासकीय येणे रकमांचे समायोजन समुचित लेखाशीर्षाखाली करणे आवश्यक राहील.

अ.क्र.

१

प्रवर्ग

शासनाचे अंशदान

लेखाशीर्ष

००७१-निवृत्तिवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांच्या संबंधातील अंशदानाच्या व वसुलीच्या जमा, (०१) नागरी, (१०१) अभिदाने व अंशदाने, (०१) अभिदाने व अंशदाने, (०१) (१४) परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाच्या अंशदानाची समायोजनामुळे होणारी जमा रक्कम (००७१०२५३०१)

शासनाचे अंशदानावरील व्याज

००४९-व्याजाच्या जमा रकमा, (०४) राज्य / संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळ असलेल्या शासनाच्या व्याजाच्या जमा रकमा, (८००) इतर जमा रकमा, (०१) इतर जमा रकमा, (०१) (५४) परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाच्या अंशदानावरील व्याज (००४९५१३४०१)

२

५) कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील समुचित तरतुदीस अनुसरुन सादर करावयाच्या निवृत्तिवेतन प्रस्तावामध्ये शासनाला येणे असलेल्या अन्य रकमा लेखाशिर्षांसह अंतर्भूत करुनच निवृत्तिवेतनाचा प्रस्ताव महालेखापाल कार्यालयाकडे मंजूरीसाठी सादर करावा.

५. जे राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असून त्यांनी वरील योजना लागू करण्याबाबत विकल्प निवडला असेल त्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत PRAN खात्यामध्ये जमा संचित रकमेचे प्रदान करण्यात आले नसेल अशा प्रकरणी अनुसरावयाची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे आहे -

१) निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास अद्यापपर्यंत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत Exit Withdrawal Process द्वारे जमा संचित रकमेचे प्रदान करण्यात आले नसल्यास संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्यास PRAN खात्यामध्ये जमा असलेल्या एकूण संचित रकमेपैकी कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे अंशदान व त्यावरील लाभाची रक्कम देय ठरेल. यासाठी कार्यालय प्रमुख आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यामध्ये जमा असलेल्या संचित रकमेचे वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२६/सेवा-४, दिनांक २८.०७.२०१७ व वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२६/सेवा-४, दिनांक १८.११.२०२१ मधील तरतुदीनुसार Error Rectification Module द्वारे रक्कम परत मागविण्यासाठी अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा.

२) आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालय यांनी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA-Protean) प्रणालीवर Error Rectification Module द्वारे निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यामध्ये जमा असलेली एकूण संचित रक्कम परत मागवावी. निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यातील संचित रकमेतील कर्मचाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील लाभ आणि शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ याची स्वतंत्र परिगणना केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA-Protean) यांचेकडून करुन घेण्यात यावी.

३) अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालयानी शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ पुढील

लेखाशिर्षाखाली शासन खाती तात्काळ जमा करावे. कर्मचाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील लाभाची रक्कम

संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. आहरण व संवितरण

अधिकारी यांनी सदर रक्कम निवृत्तिवेतनधारकास प्रदान करावी.

अ.क्र.

१

प्रवर्ग

लेखाशीर्ष

शासनाचे अंशदान

००७१-निवृत्तिवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांच्या संबंधातील अंशदानाच्या व वसुलीच्या जमा, (०१) नागरी, (१०१) अभिदाने व अंशदाने, (०१) अभिदाने व अंशदाने, (०१) (१४) परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाच्या अंशदानाची समायोजनामुळे होणारी जमा रक्कम (००७१०२५३०१)

२

शासनाचे अंशदानावरील व्याज

००४९-व्याजाच्या जमा रकमा, (०४) राज्य / संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळ असलेल्या शासनाच्या व्याजाच्या जमा रकमा, (८००) इतर जमा रकमा, (०१) इतर जमा रकमा, (०१) (५४) परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाच्या अंशदानावरील व्याज (००४९५१३४०१)

४) कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील समुचित तरतुदीस अनुसरुन सादर करावयाच्या निवृत्तिवेतन प्रस्तावामध्ये शासनाला येणे असलेल्या अन्य रकमा लेखाशिर्षांसह अंतर्भूत करुनच निवृत्तिवेतनाचा प्रस्ताव महालेखापाल कार्यालयाकडे मंजूरीसाठी सादर करावा.

हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०५०२१४२६१२२४०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासनाचे संपूर्ण परिपत्रक डाऊनलोड करून वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

https://drive.google.com/file/d/1mJv5LHqdzxuMOGF6ZhlSCKX0m_Ip2R7V/view?usp=drivesdk

उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना राबविण्याबाबत शासन निर्णय

दिनांक - 22 एप्रिल 2024

खाली दिलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना राबविण्याबाबत शिक्षण संचालक प्राथमिक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या सूचना.

 जिल्हा परिषद, नंदुरबार, धुळे, जळगांव, बुलढाणा, जालना, छ. संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर व सांगली.

विषयः- राज्यातील जाहिर करण्यात आलेल्या दुष्काळग्रस्त भागामध्ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ देणेबाबत.

संदर्भ:- १. शासन निर्णय क्र. एसवीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७, दिनांक ३१/१०/२०२३.

राज्यातील तालुक्यांमध्ये माहे जून ते सप्टेंबर कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करुन या घटकांनी प्रभावित झालेल्या १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांमध्ये संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयाद्वारे दुष्काळ घोषित करण्यात आलेला आहे. दुष्काळग्रस्त परिस्थिती घोषित केलेल्या भागाकरीता शासनाने विविध सवलती लागू केलेल्या आहेत.

संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १० मध्ये नमूद केल्यानुसार दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यामधील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना (पीएम-पोषण योजना) दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत देखील राबविण्यात यावी. उक्त शासन निर्णयान्वये शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार आपल्या कार्यक्षेत्रातील दुष्काळग्रस्त भागामध्ये आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात.

संपूर्ण परिपत्रक डाऊनलोड करून वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक क्लिक करा.

https://drive.google.com/file/d/1_lj3czl1_aqxq0hcT7zj1yz5nvfcxLmI/view?usp=drivesdk

सौजन्य शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे.

सुट्टीच्या कालावधीतील धान्य कोरडा शिधा वाटप करणे बाबत शासन परिपत्रक, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना कोरडा शिधा वाटप करणेबाबत.

संदर्भ:- १. शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०५/एस.डी.४, दि.१९/०४/२०२४.

२. शिक्षण संचालनालयाचे परिपत्रक क्र. शिसंमा-२४ (ओ-०१)/ उन्हाळी सुट्टी/ एस.-१/२२०६, दिनांक १८/०४/२०२४.

३. शिक्षण संचालनालयाचे पत्र क्र. प्राशिसं / ड-३०१/२०२४/३१८४, दिनांक १९/०४/२०२४.

उपरोक्त संदर्भिय पत्रान्वये राज्यामध्ये काही दिवसांपासून तापमानामध्ये वाढ झाली असून सर्वत्र उष्णतेची लाट पसरली असल्याने त्याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्यापासून सवलत देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्यापासून सवलत देणे संदर्भात शासनाने संदर्भिय पत्र क्र. १ मधील मुद्दा क्र. १ नुसार राज्यातील राज्य मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिनांक २२/०४/२०२४ पासून शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत दिली आहे. संदर्भिय पत्र क्र. २ नुसार संचालनालयाने शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गुरुवार दिनांक ०२/०५/२०२४ पासून सुट्टी जाहीर केलेली आहे.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत आपल्या कार्यक्षेत्रातील पात्र विद्यार्थ्यांना शासनाने शाळेत उपस्थित राहण्यापासून सवलत दिलेल्या कालावधीतील कार्यदिनाकरीता नियमानुसार देय असणारा तांदुळ व धान्यादी माल कोरडा शिधा स्वरुपात वाटप करण्याचे निर्देश आपल्या स्तरावरुन क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत. योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थी वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी.

    सौजन्य - मा. शिक्षण संचालक प्राथमिक महाराष्ट्र शासन यांचे पत्र

संपूर्ण पत्र डाउनलोड करून वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक चा वापर कर.

https://drive.google.com/file/d/1Y3gCPGvcgNtrdYAcLMahvAETG99EVv3S/view?usp=drivesdk

 राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणेबाबत.

संदर्भ:- शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्र.जा.क्र.प्राशिसं/उन्हाळी/२०२४/३१५५. दिनांक १८.०४.२०२४.

उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये आपण राज्यामध्ये काही दिवसांपासून तापमानामध्ये वाढ झाली असून सर्वत्र उष्णतेची लाट पसरली असल्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्याथ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता मिळणेबाबत विनंती केली आहे.

२. वरील नमूद प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मला असे कळविण्याचे निर्देश आहेत की, राज्यामध्ये काही दिवसांपासून तापमानामध्ये वाढ झाली असून सर्वत्र उण्णतेची लाट पसरली आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्यासंदर्भात खालील सुचना देण्यात येत आहेत.

१) राज्यातील राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिनांक २२.०४.२०२४ पासून शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्यात येत आहे.

२) राज्यातील इतर मंडळांच्या शाळा वेळापत्रकानुसार सुरू असल्यास अथवा अशा शाळांमध्ये महत्वाचे शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येत असल्यास, विद्यार्थ्यांना उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्याबाबत शाळा प्रशासनाने त्यांच्या स्तरावर उचित निर्णय घ्यावा.

३) आगामी शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरु करण्याबाबत शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०५/एस.डी.-४. दिनांक २०.०४.२०२३ नुसार कार्यवाही करावी.

वरील सूचनांचे पालन होईल याबाबतची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी घ्यावी.

सौजन्य  - शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन मुंबई

माहितीस्तव 

निवडणूक अधिकारी कर्मचारी मानधन 2024,Electoral Officer Staff Remuneration 2024

 लोकसभा / विधानसभेच्या सार्वत्रिक/पोट निवडणुकीच्या वेळी मतदान / मतमोजणी कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना / कर्मचाऱ्यांना द्यावयाच्या निवडणूक भत्त्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीईएल-२०२४/प्र.क्र.१२७/२४/३३, मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक : १८ एप्रिल, २०२४

वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. सीईएल-२०१४/प्र.क्र.३०४/१४/३३, दिनांक १८ मार्च, २०१४

प्रस्तावना :-

भारत निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारितीत लोकसभा/विधानसभा सार्वत्रिक/पोट निवडणुकांच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना द्यावयाच्या निवडणूक भत्त्याचे दर शासनाच्या दिनांक १८.०३.२०१४ च्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाने त्यांचे पत्र क्रमांक ४६४/INST/EPS/२०२३/Remuneration & TA/DA, दिनांक ०६.०६.२०२३ व क्रमांक- ४६४/INST/EPS /२०२३/Remuneration & TA/DA, दिनांक १७.११.२०२३ अन्वये निवडणूक कर्तव्यार्थ नियुक्त करावयाच्या कर्मचाऱ्यांना द्यावयाच्या निवडणूक भत्त्याच्या दरामध्ये व काही बाबीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाच्या सदर पत्रातील सूचनांना अनुसरुन राज्यातील लोकसभा / विधानसभा निवडणुकांच्या कर्तव्यार्थ नियुक्त करण्यात येणाऱ्या निवडणूक कर्मचाऱ्यांना द्यावयाच्या निवडणूक भत्त्याच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याचे शासनाच्या विचाराधिन होते. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

शासन निर्णय :-

लोकसभा / विधानसभा सार्वत्रिक / पोट निवडणुकींच्या वेळी मतदान / मतमोजणीच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना / कर्मचाऱ्यांना देण्यात द्यावयाच्या निवडणूक भत्त्याबाबतचा दिनांक १८ मार्च, २०१४ रोजीचा संदर्भाधिन शासन निर्णय अधिक्रमित करुन भारत निवडणूक आयोगाच्या पत्र क्रमांक ४६४/INST/EPS/२०२३ /Remuneration & TA/DA, दिनांक ०६.०६.२०२३ व क्रमांक- ४६४/INST/EPS/२०२३/Remuneration & TA/DA, दिनांक १७.११.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनांना अनुसरुन महाराष्ट्र राज्यातील लोकसभा / विधानसभा सार्वत्रिक/पोट निवडणुकांच्या मतदान / मतमोजणी कर्तव्यार्थ नियुक्त करण्यात येणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांना पुढीलप्रमाणे निवडणूक भत्ता मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे :-

अधिकारी व कर्मचारी यांचे पदनाम

क्षेत्रिय दंडाधिकारी (क्षेत्रिय अधिकारी व्यतिरिक्त तैनात असल्यास).  - निवडणूक भत्त्याचा दर (रुपये) रु.१५००/- (एकत्रित एकदा)

मतदान केंद्राध्यक्ष / मतमोजणी पर्यवेक्षक.  -  रु.३५०/- (प्रत्येक दिवसाकरीता किंवा दिवसाच्या भागाकरीता) 

मतदान अधिकारी / मतमोजणी सहायक - रु.२५०/- (प्रत्येक दिवसाकरीता किंवा दिवसाच्या भागाकरीता)

चतुर्थश्रेणी कर्मचारी  - रु.२००/- (प्रत्येक दिवसाकरीता किंवा दिवसाच्या भागाकरीता)

फिरते व्हिडीओ पथक, व्हिडीओ निरिक्षण पथक,

लेखा पथक,

नियंत्रण कक्ष व कॉल सेंटर मधील कर्मचारी, प्रसार माध्यमांना प्रमाणपत्र देणारी व देखरेख करणारी यंत्रणा,

फिरते पथक,

वर्ग-१ / वर्ग-२ रु.१२००/- (एकत्रित एकदा)

वर्ग-३ रु.१०००/- (एकत्रित एकदा)

स्थिर देखरेख पथक (Static Surveillance Team), खर्च नियंत्रण सेल

वर्ग-४, रु.२००/- (प्रत्येक दिवसाकरीता किंवा दिवसाच्या भागाकरीता)

(१) मतदान केंद्र / मतमोजणी केंद्रावर प्रत्यक्ष तैनात करण्यात आलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनाही वरील त्तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे भत्त्याचे दर लागू राहतील.

(२) प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणाऱ्या, मतदानाचे साहित्य ताब्यात घेणाऱ्या तसेच मतदान व मतमोजणीच्या दिवशी प्रत्यक्ष मतदान / मतमोजणी कर्तव्यार्थ उपस्थित राहणाऱ्या कार्यरत व राखीव अधिकारी / कर्मचारी यांना वरील तक्त्यात नमूद केलेल्या दराप्रमाणे निवडणूक भत्ता अनुज्ञेय राहील.

(३) हा निवडणूक भत्ता सार्वत्रिक तसेच पोट निवडणुकांसाठी दिला जाईल.

(४) दूर्गम प्रदेशातील (difficult terrain) मतदान केंद्रांवर संबंधित मतदान पथकास (Polling official) ३ किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त दिवस आगोदर निघावे लागते, त्या मतदान पथकातील अधिकारी व कर्मचारी यांना सामान्य दरा पेक्षा दुप्पट दराने निवडणूक भत्ता अनुज्ञेय राहील.

(५) निवडणूक भत्त्या व्यतिरिक्त, सर्व मतदान केंद्रांवर / मतमोजणी केंद्रांवर निवडणूक संबंधित कामासाठी

तैनात मतदान कर्मचाऱ्यांसह पोलिस कर्मचारी, मोबाईल पार्टीमधील कर्मचारी. होमगार्ड, वनरक्षक ग्राम रक्षक दल, NCC कॅडेट्स, माजी सैनिक, स्वयंसेवक इत्यादींसाठी पॅक केलेले दुपारचे जेवण आणि/किंवा हलका अल्पोहार प्रदान केला जाईल.

(६) उपरोक्त पध्दतीनुसार मतदान कर्मचारी/ पोलीस कर्मचारी आणि निवडणूक कामासाठी नियुक्त केलेले इतर अधिकारी / कर्मचारी याना TA/DA ची अदागयी करण्यासंदर्भात प्रकरणपरत्वे मूळ विभाग

अथवा निवडणूक विभाग यांच्याकडून कार्यवाही करण्यात यावी. (७) अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रवास भत्ता / दैनिक भत्ता (TA/DA) देताना तो त्या-त्या वेळी अनुज्ञेय

असलेल्या दराने देय होईल.

उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च प्रकरणपरत्वे मागणी क्र. ए-०२, २०१५-निवडणुका, १०५-संसदेच्या

३.निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खर्च" किंवा "२०१५-निवडणुका, १०६ राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधानमें

निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खर्च" किंवा "२०१५-निवडणुका, १०४-लोकसभा व राज्य संघराज्य

विधानसभा यांच्या एकास वेळेस घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांचा खर्च" हया लेखाशीर्षाखालील मंजूर

अनुदानातून भागविण्यात भागविण्यात यावा.

४. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२९/व्यय-४, दि.०८.०४.२०२४ अन्वये

तसेच प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्तस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४१९१२५१०२९३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

संपूर्ण शासन निर्णय डाऊनलोड करून वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.

https://drive.google.com/file/d/1WQ-gMJVj5wQBolHO5MOU5z6eEusESssn/view?usp=drivesdk

माहितीस्तव

उन्हाळी सुट्टी वेळापत्रक 2024-25, शासन निर्णय दिनांक 18 एप्रिल 2024, Summer holiday

 

उन्हाळी सुट्टी आणि नवीन वर्षात या तारखेला शाळा सुरु होणार - शासनाचे परिपत्रक

दिनांक 18 एप्रिल 2024

विषय : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन 2024 ची उन्हाळी सुटटी व शैक्षणिक वर्ष 2024-25 सुरु करणेबाबत.

संदर्भ: शासन परिपत्रक क्रःसंकिर्ण-2023/प्र.क्र. 105/एस.डी. 4, दि. 20/04/2023,

उपरोक्त संदर्भीय परिपत्रकान्वये शासनाने संपूर्ण राज्यातील राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या उन्हाळी सुट्टीच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. या अनुषंगाने राज्यातील राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन 2024 ची उन्हाळी सुटटी व शेक्षणिक वर्ष 2024-25 सुरु करणेबाबत खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

1. राज्यातील राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमधील विद्याथ्यांना गुरुवार, दि.02 में, 2024 पासून सुट्टी जाहीर करण्यात येत आहे.

2. राज्यातील इतर मंडळाच्या शाळा वेळापत्रकानुसार सुरु असल्यास अथवा अशा शाळांमध्ये महत्त्वाचे शेर्माणक उपक्रम राबविण्यात येत असल्यास, विद्यार्थ्यांना सूटी जाहीर करण्याबाबत शाळा प्रशासनाने त्यांच्या स्तरावर उचित निर्णय घ्यावा,

3. पुढील शैक्षणिक वर्ष सन 2024-25 मध्ये विदर्भ वगळता इतर सर्व विभागातील राज्य मंडळाच्या शाळा शनिवार दि. 15 जून, 2024 रोजी सुरु करण्यात याव्यात.

4. जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सूट्टी नंतर तेथील राज्य मंडळाच्या शाळा 30 जून रोजी रविवार येत असल्याने सोमवार दि.01 जुलै, 2024 पासून सुरु करण्यात याव्यात.

वरील सूचना आपल्या अधिनस्थ सर्व मान्यता प्राप्त राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात.

संपूर्ण परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

https://drive.google.com/file/d/1VryMZnLgdiJR77ZRyfPwNVpzmjBLpoLL/view?usp=drivesdk

मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर,Declared a public holiday on polling day,, Loksabha election

मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर,

Declared a public holiday on polling day,, Loksabha election ,

लोकसभेच्या मतदानाच्या दिवशी संबंधित लोकसभा मतदारसंघात खालील प्रमाणे सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

पहा तुमच्या मतदारसंघात किंवा सुट्टी आहे.

संपूर्ण राजपत्र वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वरून डाऊनलोड करा.

https://drive.google.com/file/d/1FW9ILB3b1Ra2fgwYVXaYFjfri_XSOZh6/view?usp=drivesdk

माहितीस्तव

संच मान्यता नवीन सुधारीत निकष - शासन निर्णय 15 मार्च 2024,sanch manyata new GR

 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक: १५ मार्च, २०२४

वाचा :- १

. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. २८.०८.२०१५

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/ टीएनटी-२, दि. ०८.०१.२०१६

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. ०२.०७.२०१६

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. ०१.०१.२०१८

५. आयुक्त (शिक्षण) यांचा क्र. आशिका २०२२/संच मान्यता निकष/आस्था क्र. माध्य/४०४९/ दि. ०७.०७.२०२२ चा प्रस्ताव

प्रस्तावना :-

1
केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या धर्तीवर महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ तयार करण्यात आलेले आहेत. सदर नियम संपुर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू असतील. सदर नियमातील कलम एक (m) नुसार नजिकची शाळा म्हणजे neighbourhood school means a school in respect of children in classes I -V, a school shall be established as far as possible within a distance of 1 km of the neighbourhood and has a minimum of 20 children in the age group of 6 to 11 years available and willing for enrollment in that school and in classes VI to VIII, a school shall be established as far as possible within a distance of 3 km of the neighbourhood and which has not less than 20 children in class v th of the feeding primary schools, taken together, available and willing for enrollment in that school." राज्यातील वय वर्षे ६ ते १४ या वयोगटातील जात, वर्ग, लिंग मर्यादा ओलांडून सर्व बालकांना मोफत शिक्षण मिळावे या हेतूने उपरोक्त नियम तयार करण्यात आलेले आहेत.

राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे

शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२

त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये दि.०८.०१.२०१६, दि.०२.०७.२०१६ आणि दि.०१.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या पदनिश्चतीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करण्याकरिता तत्कालीन अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनीदि. ११.०८.२०२० रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या बैठकींमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार मा.आयुक्त (शिक्षण) यांनी विविध शिक्षक संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संच मान्यता निकषाबाबत चर्चा केल्यानंतर दि.०७.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये संच मान्यता निकषाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत निकष विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय आणि या पूर्वी अस्तित्वात असलेले या आधीचे सर्व शासन निर्णय जे या निर्णयाशी विसंगत असतील ते अधिक्रमित करण्यात येत असून शासन आता पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे :-

संपूर्ण शासन निर्णय डाऊनलोड करून वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

https://drive.google.com/file/d/1XzVu8IEMScUsWmAi6IBxXJJ9NdFK_HP2/view?usp=drivesdk

शिक्षक भरतीपूर्वी जिल्हा अंतर्गत बदल्या करणे बाबत आजचा ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय

शिक्षक भरतीपूर्वी जिल्हा अंतर्गत बदल्या करणे बाबत आजचा ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय.

तात्काळ

क्रमांक: संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४५/आस्था-१४

प्रति,

                                                    दिनांक : ११.३.२०२४

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिल्हा परिषद, सर्व

विषय : शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी परिक्षेच्या आधारे जिल्हा परिषद अंतर्गत करावयाच्या भरतीपूर्वी बदली प्रक्रिया राबविण्याबाबत.

संदर्भ :

१) शालेय शिक्षण विभागाचे पत्र क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र. १७४/टिएनटि-१, दि. ६ मार्च, २०२४

२) शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२३/ १७४/टिएनटि-१, दि. २१.६. २०२३

३) या विभागाचे शासन पत्र क्र. क्र. आंजिब-२०२३/प्र.क्र.११७/ आस्था-१४, दिनांक ४ जानेवारी, २०२४.

महोदय/महोदया,
शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी परिक्षेच्याआधारे (पवित्र पोर्टलद्वारे) विविध जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षक भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्यात आली असून, सदर भरती प्रक्रियेतील शिक्षकांना पदस्थापना देण्यापूर्वी संदर्भ क्र. २ मधील शासन निर्णयानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, ही विनंती.

शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा

https://drive.google.com/file/d/1VPsctLpQzjyD6EKvSHmbqj76CNg45WqI/view?usp=drivesdk

मराठा सर्वेक्षण अधिकारी/कर्मचारी मानधन बाबत, Maratha Survey

 MSBCC SURVEY - मानधन अपडेट 

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग नवीन प्रशासकीय इमारत खोली क्र. ३०७, तिसरा मजला, विधान भवना समोर, पुणे- ४११००१ दूरध्वनी क्र. ०२०- २६०५३०५६

ई. मेल msbeepune1@gmail.com

जा.क्र.प्र.क्र.३५१/२०२३/प्रगणक/३९१

दिनांक : २२ फ़ेब्रुवारी २०२४

प्रति,

१. मा. विभागीय आयुक्त (सर्व)

२. मा. जिल्हाधिकारी (सर्व)

३. मा. महानगरपालिका आयुक्त (सर्व)

विषय : सर्वेक्षणासाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी यांचे मानधन व इतर खर्चाबाबत

संदर्भ : या कार्यालयाकडील पत्र क्र.प्र.क्र.३५१/२०२४/प्रशिक्षण/पुणे/१६ दि.१७.०१.२०२४

महोदय,

संदर्भाधीन दि.१७.०१.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुंटुंबाचे सर्वेक्षणाच्या कामकाजामध्ये विभाग, जिल्हा, महानगरपालिका तसेच तालुका व वॉर्डस्तरावर नोडल ऑफ़िसर, असिस्टंट नोडल ऑफ़िसर व नोडल ऑफ़िसर च्या मदतीसाठी नियुक्त लिपीक यांना त्यांच्या मुळ वेतनाच्या ५०% इतके मानधन अदा करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण कामकाजाकरिता नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रगणकांनी केलेल्या कामाची माहिती सॉफ़्टवेअरच्या माध्यमातुन तपासण्याचे काम सुरू आहे. सदर प्रगणकांना त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अदा करावयाची रक्कम आयोगामार्फ़त निश्चित करून वाटपासाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

आपल्यामार्फ़त नियुक्त करण्यात आलेल्या उर्वरित विभागीय, जिल्हा, महानगरपालिका, तालुका, वॉर्डस्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, प्रशिक्षक व पर्यवेक्षक यांना मानधन देण्याकरिता त्यांची अचुक माहिती खालील नमुन्यात जिल्हा स्तरावरून/ महानगरपालिका स्तरावरून आयोगास उपलब्ध करून देण्यात यावी.

Table: A विभागीय आयुक्त कार्यालय, (फ़क्त विभागीय आयुक्त कार्यालयाने भरावे)

अ.क्र.   विभागाचे नाव :  अधिका-याचे नाव - पदनाम सर्वेक्षणातील पदनाम - मुळ वेतन - ५०% मुळ वेतन

सविस्तर माहिती वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वरून शासन आदेश डाऊनलोड करा

https://drive.google.com/file/d/1AU8C2F5izrZfGHYLNf29vfnSvKeQTdLl/view?usp=drivesdk